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उत्तर प्रदेश: चीन की कंपनियों पर बैन, सरकारी प्रोजेक्ट के लिए नहीं डाल सकेंगे टेंडर

भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चीनी निवेशकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।

उत्तर प्रदेश: चीन की कंपनियों पर बैन, सरकारी प्रोजेक्ट के लिए नहीं डाल सकेंगे टेंडर
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भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चीनी निवेशकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने प्रदेश में चीनी कंपनियों को टेंडर देने से इनकार कर दिया है।

अगर चीनी कंपनियों को सरकारी प्रोजेक्ट टेंडर को लेना होगा। तो किसके लिए एक विशेष प्राधिकरण का गठन किया गया है और साथ ही रक्षा और गृह मंत्रालय से इसकी इजाजत लेनी होगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चीन पर हमला करते हुए चीनी कंपनियों को सीधे किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं देने का फैसला लिया है।

इसके लिए एक विशेष प्राधिकरण का गठन भी किया है। सरकार ने कहा कि अगर चीनी कंपनियों को एक पर किया जाता है। इससे पहले रक्षा और गृह मंत्रालय जरूरी होगा।

सरकार ने अपने आदेश में कहा कि अगर सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आती है । तो उसमें चीनी कंपनी को सीधे तौर पर टेंडर लेने के लिए इजाजत नहीं होगी। सरकार की तरफ से कई विभागों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस मामले में एक प्राधिकरण का गठन करेगी।।जिसमें संबंधित देशों की कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

सरकार ने कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन के बाद भी टेंडर मिल जाता है। तो हर 3 महीने में कंपनी की पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तरफ से भेजी जाएगी। चीन के साथ तनाव के बीच इससे पहले भी राज्य सरकार ने चीनी कंपनियों के साथ टेंडरों को भी तो रद्द कर दिया था।

लगातार चीन पर शिकंजा कसा जा रहा है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने चीनी एप्प को भी बंद कर दिया था। गलवान घाटी की घटना के बाद से ही देश में चीन के प्रति गुस्सा है।

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