Top
Hari bhoomi hindi news chhattisgarh

भारतीय अर्थव्यस्था को बूस्ट करने के लिए मोदी सरकार ने लिए ये बड़े फैसले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा

Nirmala Sitharaman Live केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थव्यव्स्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत अर्थव्यव्स्था बेहतर हालत में है।

भारतीय अर्थव्यस्था को बूस्ट करने के लिए मोदी सरकार ने लिए ये बड़े फैसले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा
X

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से शुक्रवार को अर्थव्यवस्था (Economy) में मंदी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जिसमें अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई सुधारों का ऐलान किया गया है। सरकार ने निवेशकों पर सरचार्ज बढ़ाने के फैसले को फिलहाल निरस्त कर दिया है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) नियमों में होने वाली गलती को भी अपराध की तरह नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ताकि अर्थव्यवस्था को मंदी के प्रभाव से बचाया जा सके।


इसके अलावा कर दाताओं को केवल केंद्रीयकृत प्रणाली के जरिए ही आयकर आदेश, नोटिस, समन, पत्र आदि भेजे जाएंगे। इससे आयकर अधिकारियों की ओर से उत्पीड़न किए जाने की शिकायतें नहीं रहेंगी। इसके अलावा नोटिस निपटारे के लिए कंप्यूटर से यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा। जिससे नोटिस के निपटारे के लिए समयसीमा को निर्धारित होगी। लॉन्ग टर्म-शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर बढ़ाए गए अधिशुल्क से राहत देने का एलान किया है।

प्रेस वार्ता के दौरान निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि भारत अर्थव्यव्स्था बेहतर हालत में है। चीन और अमेरिका के मुकाबले भारत की विकास दर बेहतर स्थिति में है। वित्त मंत्री ने कहा कि सुधार एक निरंतर एजेंडा है और हम सुधारों में गति बनाए हुए हैं। दुनिया के बाकी देश भी मंदी का सामना कर रहे हैं, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है।

भारत की विकास दर अमेरिका और चीन से अधिक है। वर्तमान में वैश्विक जीडीपी विकास दर 3.2 फीसदी है। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक मंदी को समझने की आवश्यकता है। अमेरिका और चीन बीच चल रहे व्यापार युद्ध के कारण मंदी की समस्या सामने आ रही है। आर्थिक सुधारों की दिशा में केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। इनकम टैक्स रिटर्न भरना पहले से काफी आसान हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को भी और आसान बनाया जाएगा।


वित्त मंत्रालय ने किए बड़े ऐलान

* सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए देगी।

* HFC को 20 हजार करोड़ की मदद मिलेगी।

* रेपो रेट को सीधे ब्याज दरों से जोड़ा जाएगा।

* शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स से सरचार्ज हटेगा।

* लोन आवेदन की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।

* लोन खत्म होने के 15 दिन में कागजात देने होंगे।

* बैंकों को ब्याज दरों में कमी का फायदा लोगों को देना होगा।

* बैंकों को एक बार में लोन सेटलमेंट को बढ़ाना होगा।

स्टार्ट अप के लिए

* स्टार्ट-अप टैक्स निपटारे के लिए अलग सेल बनेगा।

* जीएसटी रिफंड 30 दिन में मिलेगा।

* स्टार्ट-अप निपटारे के लिए CBDT में अलग सेल होगी।

* कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज वापस लिया जाएगा।

* डीमेट खाते के लिए अलग से आधारयुक्त केवाईसी होगी।

* सरकारी कंपनियों को तय समय से भुगतान करना होगा।

* 31 मार्च 2020 तक बीएस 4 वाहनों की खरीद मान्य होगी।

* रजिस्ट्रेशन शुल्क में जून 2020 तक बढ़ोतरी नहीं होगी।

* EV और BS 4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App

Next Story