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Union Budget 2019 Highlights : खरीदने जा रहे हैं घर तो बजट का कर लीजिए इंतजार, मिल सकती है बड़ी छूट

Union Budget 2019 Highlights : सरकार ने फरवरी में आंतरिम बजट पेश किया था जिसमें जनता के लिए तमाम सहुलियते दी गई थी। हर वर्ग को ध्यान में रखा गया था, विपक्ष ने इसे चुनावी बजट कहकर खारिज करने की कोशिश की थी। इस बजट से भी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। घर खरीदने वालों को थोड़ा ठहर जाना चाहिए

Aam Budget 2019
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Aam Budget 2019

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में बड़ी जीत दर्ज करके दुबारा सत्ता पर आसीन हुई भाजपा 5 जुलाई को अपने इस कार्यकाल का पहला पू्र्ण बजट (General Budget 2019) पेश करने जा रही है। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट को बेहतर बनाने के लिए लगातार मीटिंग कर रही हैं। विशेषज्ञों की सलाह ले रही हैं। सरकार ने फरवरी में आंतरिम बजट पेश किया था जिसमें जनता के लिए तमाम सहुलियते दी गई थी। हर वर्ग को ध्यान में रखा गया था, विपक्ष ने इसे चुनावी बजट कहकर खारिज करने की कोशिश की थी। इस बजट (Aam Budget 2019) से भी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं।

होम लोन (Home Lone)

घर खरीदने वालों को थोड़ा ठहर जाना चाहिए क्योंकि इस बजट में मोदी सरकार (Modi Government) ने उन्हें राहत देने की सोच रही है। सरकार बजट में होम लोन (Home Lone) के प्रिंसिपल, ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने रियल स्टेट संगठनों की संस्था CREDAI से उन घरों के बारे में पूछा है जिसपर होम लोन चल रहा है। साथ ही ये भी पूछा है कि आगे 5-6 महीनों में कितने घर ऐसे होंगे जिनपर होम लोन लिया जाएगा। इन आंकड़ो को इकट्ठा करने के बाद सरकार छूट पर विचार करेगी। ये कितने फीसदी होगा फिलहाल इसपर कुछ कह पाना अभी संभव नहीं है।


रियल स्टेट सेक्टर (Real State Sector)

सरकार की नजर रियल स्टेट सेक्टर (Real State Sector) पर भी है जो इस समय मंदी से गुजर रहा है। उसे मंदी से उभारने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठा सकती है। वह अलग अलग विकल्पों पर मंथन कर रही है। सरकार जिस विकल्प पर गम्भीरता के साथ विचार कर रही है वह यह कि घर खरीदनें वालों को होम लोन के ब्याज दर में टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा दिया जाए, ताकि लोगों का भरोसा दोबारा कंपनियों की तरफ बढ़े। जो फिलहाल धांधली के कई मामलों के बाद कमजोर होता गया है।

CREDAI से जब पूछा गया कि कितना छूट दी जाए तो उनकी तरफ से कहा गया कि सेक्शन 80 C के तहत 5 लाख प्रिंसिपल सालाना 5 लाख के लिए टैक्स छूट दी जाए तो बेहतर होगा साथ ही ब्याज दर छूट 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी जाए। वित्त मंत्रालय ने सहूलियत देने की सोची तो है पर इतनी बड़ी छूट दे पाना बहुत ही मुश्किल है। वित्त मंत्रालय कितना छूट दे सकता है फिलहाल इसका आकलन कर रहा है।

इस बजट का न सिर्फ होम लोन लेने वाले ही इंतजार कर रहे हैं बल्कि देश के मजदूर, किसान, व्यापारी और नौकरी पेशा से जुड़े हर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसी को उम्मीद है कि दुबारा सत्ता में आई सरकार इसबार जनहित में कई बड़े फैसले ले सकती है। भाजपा द्वारा चुनाव में किए गए वादो को वह इस बजट में जगह दे पाएगी इसपर भी राजनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान है।

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