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Budget 2019-20 / 10 करोड़ से ज्यादा आमदनी वालों पर लग सकता है 40 प्रतिशत टैक्स, बढ़ सकती है छूट सीमा: सर्वे

Budget 2019-20 बजट 2019-20 / मोदी सरकार 2.0 (Modi Government) का पहला आम बजट 2019-20 (Union Budget 2019-20) वित्त मंत्री निर्माल सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पांच जुलाई को पेश करेंगी। लेकिन केपीएमजी (इंडिया) (KPMG) के एक सर्वे (Survey) में अनुमान लगाया गया है कि बजट में व्यक्तिगत आयकर दाताओं (Personal Income Tax Payers) के लिए कर (Tax) छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख से ऊपर बढ़ सकती है।

Budget 2019-20 / 10 करोड़ से ज्यादा आमदनी वालों पर लग सकता है 40 प्रतिशत टैक्स, बढ़ सकती है छूट सीमा: सर्वे
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union budget 2019 budget may hike exemption threshold levy 40 Percent tax on income over rs 10 Ten Lakh

Budget 2019-20 बजट 2019-20 / मोदी सरकार 2.0 (Modi Government) का पहला आम बजट 2019-20 (Union Budget 2019-20) वित्त मंत्री निर्माल सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पांच जुलाई को पेश करेंगी। लेकिन केपीएमजी (इंडिया) (KPMG) के एक सर्वे (Survey) में अनुमान लगाया गया है कि बजट में व्यक्तिगत आयकर दाताओं (Personal Income Tax Payers) के लिए कर (Tax) छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख से ऊपर बढ़ सकती है। वहीं साल में 10 लाख (Ten Lakh) से अधिक कामाने वालों की आय पर 40 फीसदी की दर से आयकर (Income tax) लगाया जा सकता है। बजट (Budget) पेश होने से पहले किए गए सर्वे में अनेकों उद्योगों के 226 लोगों के ओपिनियन (Idea) लिए गए हैं।

केपीएमजी के सर्वे में 74 फीसदी लोगों ने मशविरा दिया है कि व्यक्तिगत आयकर दाताओं (Personal Income Tax Payers) के लिए कर (Tax) छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख से बढ़ाया जाए। जबकि 58 फीसदी लोगों की राय है कि मोदी सरकार वर्ष के 10 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर 40 फीसदी की दर से टैक्स लगाने पर विचार कर सकती है। वहीं 13 फीसदी लोगों ने राय दी है कि विरासत टैक्स को वापस लिया जा सकता है। लेकिन सर्वे में शामिल 10 फीसदी लोगों की यह राय है कि संपदा टैक्स- एस्टेट शुल्क को पुन: लागू किया जाना चाहिए।

घरों की मांग

65 फीसदी लोगों की राय है कि खुद रहने वाले घर पर आवास ऋण पर ब्याज दिए गए ब्याज पर टैक्स कटौती सीमा को 2 लाख से आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 51 फीसदी लोगों की राय है कि केंद्र सरकार आवास ऋण की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर धारा 80 C के तहत मौजूदा डेढ़ लाख की टैक्स छूट सीमा में से अलग राशि तय कर सकती है। 53 फीसदी लोगों की राय है कि बजट में डायरेक्ट टैक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो वहीं 46 प्रतिशत लोगों का मानना है कि सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर को घटाकर 25 प्रतिशत नहीं किया जाना चाहिए। उद्योग मंडल कंपनी टैक्स की दर कम करने की मांग कर रहे हैं।

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