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महाराष्ट्र : उद्धव ठाकरे का दावा- शिवसेना अभी भी सरकार बना सकती है, कांग्रेस-एनसीपी से बातचीत जारी
महाराष्ट्र : प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकरे ने दावा किया है शिवसेना अभी भी सरकार बना सकती है। कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत जारी है। इसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। हम अभी भी सरकार बना सकते हैं। हमने राज्यपाल से भी सरकार बनाने की इच्छा जाहिर की थी।

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हलचल और तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के नेता अपने विधयकों से बात कर रहे हैं। होटल में पार्टी विधायकों से मुलाकात करने के बाद शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उद्धव ठाकरे साथ उनके बेटे आदित्य भी थे।
उद्धव ठाकरे ने राज्य में राष्ट्रपति शासन पर नाराजगी जताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकरे ने दावा किया है शिवसेना अभी भी सरकार बना सकती है। कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत जारी है।
महबूबा मुफ्ती और भाजपा मिलकर सरकार बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं
इसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। हम अभी भी सरकार बना सकते हैं। हमने राज्यपाल से भी सरकार बनाने की इच्छा जाहिर की थी। पर राज्यपाल ने हमें समय नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि यदि महबूबा मुफ्ती और भाजपा मिलकर सरकार बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं मना सकते।
राज्यपाल ने हमें छह महीने का समय दे दिया है
उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि जब महाराष्ट्र भाजपा चीफ चंद्रकांत पाटिल ने राज्य में सरकार बनाने से मना कर दिया था तब हमनें एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए शुभकामनाएं दी थीं। अब तो राज्यपाल ने हमें छह महीने का समय दे दिया है।
अब हम तीनों (कांग्रेस-एनसीपी-शिवसेना) कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत करेंगे। अब तक सिर्फ शिवसेना ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। ऐसे में हमारा दावा अब भी बरकार है।
Uddhav Thackeray, Shiv Sena chief: Yesterday we formally requested Congress-NCP for their support to form the government. We needed 48 hours, but the Governor didn't give us time. #Maharashtra https://t.co/2XL0YRallL
— ANI (@ANI) November 12, 2019
हमें केवल 24 घंटे का समय दिया गया था
उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि राज्यपाल द्वारा भाजपा को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने राज्य में सरकार बनाने से इनकार कर दिया। अगले दिन हमें निमंत्रण दिया गया (राज्यपाल द्वारा), हमें केवल 24 घंटे का समय दिया गया था लेकिन हमें 48 घंटे की आवश्यकता थी। लेकिन उन्होंने (महाराष्ट्र) हमें 48 घंटे का समय नहीं दिया। हमने राष्ट्रपति शासन के फैसले के खिलाफ कोई याचिका दायर नहीं की है।