सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका, तीनों कृषि कानूनों पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। सीजेआई शरद अरविन्द बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई है। साथ ही चार सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी।

कमेटी कौन-कौन है शामिल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है। उसमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल घनवंत शामिल हैं। ये कमेटी सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जबतक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आयेगी तबतक कृषि कानूनों के अमल पर रोक रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक तीन कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है। जिसका बाद किसान नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। सिंघु बॉर्डर पर एक नेता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रोक का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह सरकार का एक तरीका है कि हमारा आंदोलन बंद हो जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है यह सरकार का काम था, संसद का काम था और संसद इसे वापस ले। जब तक संसद में ये वापस नहीं होंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा।