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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा समन, सीएए पर मांगा जवाब

केरल सरकार की याचिका में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है।

सभी राजनीतिक दल क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करें, इतने घंटे की दी डेडलाइनसुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को समन भेजा है। कोर्ट ने मन भेज कर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर जवाब मांगा है। केरल सरकार की याचिका में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। यह संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है।

मिली जानकारी के मुताबिक केरल सरकार की याचिका में पासपोर्ट संशोधन नियम 2015 और संशोधित विदेशी नागरिक आदेश 2015 को भी चुनौती दी गई है। इन संशोधनों की वजह से ही 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित गैर-मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने की बात कही गई है।

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