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सुप्रीम कोर्ट ने 370 की वैधता पर केंद्र और JK सरकार को जारी किया नोटिस, सीताराम येचुरी को मिली कश्मीर जाने की इजाजत

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की वैधता को लेकर केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। इस मामले पर अक्टूबर में सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 370 की वैधता पर केंद्र और JK सरकार को जारी किया नोटिस, सीताराम येचुरी को मिली कश्मीर जाने की इजाजत
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जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने के बाद उसे विशेष दर्जा छीन गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई सारी याचिकाओं पर चीफ जस्टिस सुनवाई की। जम्मू कश्मीर में पाबंदियों सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हुए ये याचिकाएं दायर की गई हैं।

लाइव अपडेट (Live update)

अनुच्छेद 370 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी से कहा कि आप एक दोस्त के नात उनसे मिल सकते हैं लेकिन एक राजनेता के रुप में ना मिलें।

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता मोहम्मद अलीम सईद को अनंतनाग में अपने परिवार वालों से दी मिलने की इजाजत

कोर्ट में सुनवाई के दौरान माकपा नेता सीताराम येचुरी के वकील से सीजेआई ने सवाल पूछा कि आपने तारिगामी को लेकर याचिका क्यों दायर की है। येचुरी के वकील ने कहा कि वो हमारी पार्टी के नेता हैं और माकपा नेता सीताराम येचुरी उनसे मिलना चाहते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने तारिगामी से मिलने की इजाजत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई पांबदी की वैधतो को लेकर सुनवाई हो रही है

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु हो गई है।

अनुच्छेद 370 पर राहुल गांधी का बयान

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी 5 अगस्त के केंद्र सरकार के फैसले का अब समर्थन किया है। बुधवार को राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और किसी अन्य देश को भारत पाकिस्तान के बीच इस द्वपक्षीय मुद्दे पर नहीं आया चाहिए। यह मुद्दा आपसी बातचीत से ही निपटेगा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार के साथ कई मुद्दों पर मतभेद हैं।

इन लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा ने याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि एनसी मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी किये गए बदलावों को चुनौती दी है। जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करते हुए अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करने के लिए तैयार है।

याचिकाओं से जुड़ी 5 बड़ी बातें

1. सुप्रीम कोर्ट में एमएल शर्मा, माकपा नेता सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगी पाबंदियों और पार्टी नेताओं की हिरासत को लेकर याचिका दायर की गई हैँ।

2. धारा 370 जैसे मुद्दे पर खुद प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई सुनवाई कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में पीठ के सामने याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।

3. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पांच अगस्त से केंद्र ने राज्य में मोबाइल और इंटरनेट सहित कई सेवाएं बंद कर दी थी। लेकिन 10 दिन बाद ही कई पाबंदियों को हटा दिया गया और लगातार आगे की तरफ काम किया जा रहा है।

4. जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अभी भी पाबंदियां नहीं हटी गई हैं और वहीं नेताओं को लगातार हिरासत में रखा गया है। केंद्र ने कहा कि वो हिरासत से रिहा होने के बाद फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। ऐसे में यह भी एक चुनौती है।

5. नौकरशाह से नेता बने शाह फैसल ने भी कोर्ट में याचिका दी है। आरोप लगाया है कि उन्हें 14 अगस्त को दिल्ली हवाई अड्डे पर अवैध तरीके से रोका गया और वापस श्रीनगर भेज दिया जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया है।

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