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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत हो सकता है ईलाज

कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट में कोरोना इलाज के खर्च को लेकर एक याचिका दायर की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत हो सकता है ईलाज
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कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट में कोरोना इलाज के खर्च को लेकर एक याचिका दायर की गई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं किया जा सकता। बल्कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या प्राइवेट अस्पतालों में भी आयुष्मान भारत के तहत कोरोना का इलाज किया जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि प्राइवेट और अन्य अस्पतालों से क्यों नहीं करोना का भी इलाज करने के लिए कहा जा सकता। जिसके जवाब पर केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास वैधानिक शक्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने पूछा क्या आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं किया जा सकता है।

सीजेआई ने कहा कि एसए बोबडे ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि किसी हॉस्पिटल को अभी मुनाफा नहीं कमाना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं अभी आपको दिखा सकता हूं कि आयुष्मान भारत योजना को अस्पतालों की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए कैसे तय किया गया है।

शुक्रवार को कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कोर्ट में अस्पताल एसोसिएशन की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना केवल चिन्हित लाभार्थियों के लिए है। यह सभी के लिए नहीं है हम पहले ही रायते दरों पर इलाज के लिए जोशना दे चुके हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि भारत में लगातार कोरोना के वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितओं की संख्या दो लाख से ज्यादा हो चुकी है। जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका कर्ता ने पूछा कि क्या प्राइवेट अस्पतालों में भी भारत सरकार की आयुष्मण भारत योजना के तहत इलाज किया जा सकता है या नहीं।

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