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अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 फैसलों पर लगाई मुहर

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने और नेताओं को हिरासत में रखन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 14 याचिकाओं र सुनवाई की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है।

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 फैसलों पर लगाई मुहर
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जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने और नेताओं को हिरासत में रखन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को 14 याचिकाओं में से कुछ पर सुनवाई की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं पर अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के नोटिस का विरोध किया है। कहा कि इससे पाकिस्तान में गलत संदेश जाएगा।

अनुच्छेद 370 पर इन 5 फैसलों पर लाई मुहर

1. सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाने की वैधता को लेकर याचिका स्वीकार कर ली गई है। पांच सदस्यों वाली संविधान पीठ अक्टूबर में सुनवाई करेगी। लेकिन उससे पहले एक सप्ताह के अंदर केंद्र को नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है।

2. अनुच्छेद 370 हटने के बाद हिरासत में लिए गए सीपीआई नेता तारिगामी से सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को मिलने की इजाजत दे दी गई है। वो एक दोस्त के नाते उनसे मिल सकते हैं।

3. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।

4. जामिया के छात्र की याचिका पर सीजेआई ने जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। छात्र को अनंतनाग जाने की इजाजत दे दी है। परिवार से मिलने के बाद दोबारा कोर्ट को रिपोर्ट करें।

5. सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इसमें नेताओं की हिरासत, हालात और पाबंदियों को हटाने के संबंध में याचिकाएं दायर की गई थी। जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुहर लगाई है।

संसद से पास हुआ अनुच्छेद 370


जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया था। जिसे वहां से पास करने के बाद लोकसभा में अगले दी पेश कर पास कर दिया। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों एक जम्मू और लद्दाख में बांट दिया है। केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के कारण लोकतंत्र कभी भी विकृत नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पर था। दो तीन परिवार ही फले। जिससे जम्मू-कश्मीर को नुकसान पहुंचाया है।

इमरान का बयान


अनुच्छे 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने भारत के साथ कई मामलों पर रिश्ते तोड़ दिये हैं। वहीं इस बार स्वतंत्रता पीओके में इमरान खान ने मनाया। उन्होंने यूएन में इस मुद्दे को ले जाने की बात कही। अभी हाल ही में इमरान खान के परमाणु बम की धमकी भी दी।

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