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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यूनिटेक प्रबंधन को संभालने की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को परेशानियों से घिरे रियल्टी फर्म यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंधन नियंत्रण को संभालने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यूनिटेक प्रबंधन को संभालने की इजाजत दीसुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को परेशानियों से घिरे रियल्टी फर्म यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंधन नियंत्रण को संभालने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूनिटेक के नए बोर्ड को कंपनी के संरचना ढांचे को तैयार करने के लिए दो महीने का समय दिया है और इसकी रिपोर्ट मांगी है।

न्यायमूर्ति एमआर शाह की बेंच ने कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्यवाही से नए बोर्ड को दो महीने की मोहलत दी है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड, बोर्ड द्वारा संरचना ढांचे की तैयारी की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा।

केंद्र ने बीते शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंधन नियंत्रण को संभालने और करीब 12 हजार परेशान होमबॉयर्स (घरेलू खरीदार) को राहत प्रदान करने के लिए अपनी रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के अपने 2017 के प्रस्ताव को फिर से जारी करने के लिए यह सहमत है।

केंद्र ने कोर्ट को 6 पन्नों का नोट सौंपा और कहा था कि वह यूनिटेक लिमिटेड के मौजूदा प्रबंधन को हटाने और सरकार के 10 नामित निदेशकों की नियुक्त करने के लिए दिसंबर 2017 के अपने प्रस्ताव को फिर से जारी करने के लिए तैयार है। केंद्र ने यह भी कहा था कि यह कंपनी की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी फंड को प्रभावित नहीं करेगा। अदालत को 12 महीने की मोहलत देनी चाहिए।

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