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राज्यों की सीमाएं सील, सीमा लांघने पर 14 दिन क्वारंटइन रहना होगा

नई दिल्ली के सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उनसे सुनिश्चित करने को कहा कि शहरों में या राजमार्गों पर आवाजाही नहीं हो क्योंकि लॉकडाउन जारी है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी कामगारों की आवाजाही हो रही है। निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्यों और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करना चाहिए।

राज्यों की सीमाएं होंगी सील, सीमा लांघने पर 14 दिन क्वारंटइन रहना होगा
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नई दिल्ली के सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उनसे सुनिश्चित करने को कहा कि शहरों में या राजमार्गों पर आवाजाही नहीं हो क्योंकि लॉकडाउन जारी है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी कामगारों की आवाजाही हो रही है। निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्यों और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करना चाहिए।

राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शहरों में या राजमार्गों पर लोगों की आवाजाही नहीं हो। केवल सामान को लाने-ले जाने की अनुमति होनी चाहिए । सरकारी बयान में कहा गया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों और इस अवधि में यात्रा करने वालों को सरकारी पृथक केंद्र में 14 दिन के लिए भेज दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इन निर्देशों का पालन करवाने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की निजी तौर पर जिम्मेदारी बनती है ।

केंद्र सरकार के दोनों आला अधिकारियों ने सभी राज्यों के पुलिस और प्रशासन के प्रमुखों से प्रवासी कामगारों सहित जरूरतमंद और गरीब लोगों को खाना और आश्रय मुहैया कराने के लिए समुचित इंतजाम करने को कहा। कैबिनेट सचिव और गृह मंत्रालय के अधिकारी राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ लगातार संपर्क में हैं। कैबिनेट सचिव और गृह सचिव ने मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ शनिवार शाम के साथ रविवार सुबह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की।

बयान में कहा गया, यह उल्लेख किया जाता है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लॉकडाउन प्रभावी तरीके से लागू हो। आवश्यक सामानों की आपूर्ति भी बनाए रखें। लगातार हालात की निगरानी की जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने शनिवार को इस उद्देश्य के लिए राज्य आपदा मोचन बल के कोष के इस्तेमाल करने को लेकर आदेश जारी किया था । इसमें कहा गया कि राज्यों के पास इस संबंध में समुचित कोष उपलब्ध हैं।

चूक होने पर कलेक्टर-एसएसपी जिम्मेदार

लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही को लेकर गृह मंत्रालय ने कहा- हम लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी राज्य की बॉर्डर या हाईवे पर लोगों की आवाजाही न हो। अगर आदेश के क्रियान्वयन में चूक हुई, तो उसके लिए जिले के डीएम और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। राज्यों से कहा गया है कि राज्य आपदा कोष से बॉर्डर पर ही मजदूरों के लिए खाने-पीने और 14 दिन के क्वारैंटाइन का इंतजाम किया जाए।

बिना कटौती वेतन भुगतान

राज्यों से लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर बिना किसी कटौती के समय पर वेतन भगुतान करने के लिए भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। बयान में कहा गया कि इस अवधि में मकान के किराये में भी बदलाव नहीं होना चाहिए। मजदूरों या छात्रों से जो लोग परिसर खाली करने को कहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

देश में 6 नए मामले

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या रविवार को 979 तक पहुंच गई और मृतकों का आंकड़ा 25 तक पहुंच गया। मंत्रालय ने मौत के छह नए मामले दर्ज किए जिनमें दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना में एक-एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है। इस तरह, कोरोना वायरस संक्रमण से देशभर में अब तक महाराष्ट्र में छह, गुजरात में चार, कर्नाटक में तीन, मध्य प्रदेश में दो और दिल्ली में भी दो लोगों की मौत हो चुकी है।

केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक-एक संक्रमित की जान गई। सुबह 10 बजे जारी ताजा आंकड़ों में मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 867 है और 86 लोग या तो ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एक अन्य संक्रमित व्यक्ति दूसरी जगह चला गया। मंत्रालय के मुताबिक, देश में कोविड-19 के कुल 979 मामलों में से 48 मामले विदेशियों के हैं।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमण के तीन और मामले सामने आने के बाद राज्य में इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 196 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ये मामले राज्य की किस जगह से सामने आए हैं।

सेना, रक्षा मंत्रालय के कर्मी देंगे एक दिन का वेतन

सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन राहत कोष में दान करने का फैसला किया है। यह कुल मिलाकर करीब 500 करोड़ रुपए होगा। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अलग से घोषणा की कि वह एक महीने का वेतन कोष में दान करेंगे।

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