केंद्र सरकार ने Twitter को दी अंतिम चेतावनी, आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 में मिली छूट को खत्म करने की धमकी
आईटी मंत्रालय ने ट्विटर कंपनी को आखिरी चेतावनी दी है। सरकार ने कंपनी से कहा कि जल्द ही नियमों का पालन किया जाए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।
केंद्र सरकार और माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के बीच अब जंग तेज हो चली है। इसी बीच आईटी मंत्रालय ने ट्विटर कंपनी को आखिरी चेतावनी दी है। सरकार ने कंपनी से कहा कि जल्द ही भारतीय अधिकारी को नियुक्त किया जाए। नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहें।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शनिवार को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए नोटिस दिया है। कड़े शब्दों में भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि हमें नियमों का पालन करने से ट्विटर का इनकार लगता है। हम देश के लोगों की सुरक्षा के लिए चरणबद्ध हैं।
बता दें कि आज ट्विटर कंपनी ने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर ट्रोल किया। लेकिन बाद में ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के अकाउंट पर ब्लू टिक वापस कर दिया।
केंद्र सरकार ने कहा कि टविटर इस नोटिस को अंतिम समझे। नहीं तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया जाएगा। धारा 79 ट्विटर को प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार को ट्विटर ने उपराष्ट्रपति नायडू और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया। कुछ हफ्ते पहले, ट्विटर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आधिकारिक खाते को निलंबित कर दिया था। निलंबन के पीछे का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं था, हालांकि कई मीडिया रिपोर्टों का दावा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर खाते को हटा दिया गया।
