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महाराष्ट्र सरकार का फैसला, ईडब्ल्यूएस कोटे में मराठा समुदाय को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (General Administration Department) ने मुंबई में यह आदेश जारी किया है।

महाराष्ट्र सरकार का फैसला, ईडब्ल्यूएस कोटे में मराठा समुदाय को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण
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सीएम उद्धव ठाकरे 

महाराष्ट्र (Maharashtra) की उद्धव ठाकरे सरकार ने आज मराठा समुदाय के लोगों के लिया बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने मराठा समुदाय (Maratha community) के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने की घोषणा की है। सरकार (Government) की ओर से जारी नये आदेश के अनुसार, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) में मराठा समुदाय शामिल हो गया है। अब समुदाय में शामिल लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (General Administration Department) ने मुंबई में यह आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार, मराठा समुदाय के सदस्य ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS Reservation) के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी के अंदर फायदा उठा सकेंगे। इसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (Economically Weaker Section) कोटा की शर्तों को पूरा करने वाला शख्स जो किसी अन्य आरक्षण वर्ग में शामिल नहीं है, उसे आरक्षण का फायदा मिलेगा।

बताया जा रहा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा 9 सितंबर 2020 से लेकर इस साल 5 मई को आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से फैसले के बीच समुदाय पर लागू होगा। वहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा उन एसईबीसी उम्मीदवारों पर लागू होगा, जिनकी नियुक्तियां अंतरिम रोक के पहले से रूकी या अटकी हुई थीं। फिलहाल, 10 प्रतिशत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) कोटा समाज (Quota society) को उस वर्ग के लिए जारी है, जो किसी दूसरे तरह के आरक्षण में शामिल नहीं है।

इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा को लेकर केंद्रीय कानून (central law) को प्रभाव में आए 2 वर्ष साल से अधिक हो चुके हैं। इसके तहत सामान्य वर्ग (general class) में नौकरियों और शिक्षा के लिए गरीब वर्ग को आरक्षित किया जाता है. सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास (Socially and Economically Backward Class) घोषित किए गए मराठा समुदाय 10 प्रतिशत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा का लाभ ले सकेगा। बता दें कि अब तक इस आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। नवाब मलिक ने कहा कि आठ लाख रुपये सालाना आय से कम वाले समुदाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा के लिए मान्य होंगे।

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