Haribhoomi bulletins : सिर्फ 5 मिनट में यहां पढ़ें, आज दिनभर की बड़ी खबरें
यूपी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते पर पूरी तरह रोक लगा दी थी।

Haribhoomi bulletins : हरिभूमि (Haribhoomi) पर आप देश और दुनिया की बड़ी खबरें पढ़कर हर अपडेट ले सकते हैं। वर्तमान समय में भारत (India) और दुनिया (World) में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप चल रहा है। जिसको लेकर भारत समते सभी देशों की सरकारें जरूरी कदम उठा रही हैं। भारत सरकार ने भी लॉकडाउन में आज देश की जनता को कुछ राहत दी है। आइए जानते हैं देश दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के बारे में....
योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाई
यूपी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई है। इस साल किसी भी कर्मचारी या पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया है। वहीं इससे पहले बीते शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने अपने केंद्र कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी। इसके साथ ही पेंशनधारियों को भी इस साल दिए नहीं दिया जाएगा। सरकार ने साथ ही कहा कि 1 जनवरी 2020 के बाद से महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा।
सीएम योगी का आदेश, 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं
सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपनी कोर टीम (टीम-11) के साथ बैठक में बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में 30 जून 2020 तक कहीं पर भी कोई सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होगी। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह आदेश दिया। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी प्रतिदिन अपनी कोर टीम के साथ रोज एक घंटा मीटिंग करते हैं, ताकि कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाया जा सके।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन दुकानों को खोलने की दी अनुमित
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को देर रात लॉकडाउन के बीच कुछ दुकानों को खोलने की छूट दी जिसको लेकर अनेकों लोगों में भ्रम पैदा हो गया। भ्रम पैदा होने के बाद गृह मंत्रालय ने शनिवार को अपने आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया है। जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आज से गांव और कस्बों में शॉपिंग मॉल, सलून और रेस्टोरेंट को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा शहरी इलाकों में केवल आवासीय परिसर, कॉलोनियों के आसपास और स्टैंड-अलोन शॉप ही खुललेंगी। वहीं शराब, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों यानी सभी तरह के नशीले पदार्थ की बिक्री पर पहले की तरह रोक रहेगी। मंत्रालय ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि उन इलाकों में दुकाने कताई नहीं खुलेंगी जो कोरोना हॉटस्पॉट हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने शर्तें भी रखी है कि दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ काम करेगा और मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही सोशल डिस्टेंडिंग का ध्यान रखना भी जरूरी है।
भारत में कोरोना वायरस के 1408 नए मामले आए
भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 25 हजार के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1408 नए मामले आए हैं। जबकि 484 मरीज बीमारी से ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। देश के चार राज्यों में दो हजार से अधिक संक्रमित आ चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के बाद राजस्थान में भी दो हजार से अधिक मामले आ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1408 नए मामले आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 390 संक्रमित पाए गए हैं।
कोरोना वायरस से 780 लोगों की हुई मौत, 12 हजार की बची जान
देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण जनजीनव पूरी तरह से ठप हो गया है। लेकिन इसका फायदा भी देखने को मिला है। दरअसल लॉकडान के कारण वाहनों के रोड पर न आने से सड़क हादसों में काफी कमी आई है। इसी कारण 12 हजार से ज्यादा लोगों की जान बच गई है। सेव लाइफ फाउंडेशन के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान केवल सड़क हादसों में करीब 100 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण एक महीने में 780 लोगों की मौत हुई है। जोकि रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की तुलना में यह आंकड़ा बहुत ही कम है।
सुप्रीम कोर्ट में महंगाई भत्ता रोके जाने के खिलाफ याचिका दाखिल
केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा रिटायर्ड कर्मियों की डीए काटे जाने के निर्णय के खिलाफ आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को गलत बताया और इसपर रोक लगाने की बात कही। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेशेंनभोगियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 30 जून 2021 मौजूदा स्तर पर ही रोक दिया है।