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कर्नाटक हिजाब विवाद: 16 फरवरी तक बंद रहेंगे कॉलेज, कक्षा 11-12 को लेकर कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं

बता दें कि अदलात ने मामले को लेकर अंतरिम आदेश दिया था। इसके तहत स्कूलों को तुरंत खोलने के साथ और धार्मिक कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

कर्नाटक हिजाब विवाद: 16 फरवरी तक बंद रहेंगे कॉलेज, कक्षा 11-12 को लेकर कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं
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कर्नाटक सरकार (Karnataka government) ने ऐलान किया है कि सभी उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) के तहत आने वाले कॉलेज 16 फरवरी तक बंद रहेंगे। क्योंकि हाईकोर्ट (High Court- उच्च न्यायालय) हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले कॉलेज भी 16 फरवरी दिन बुधवार तक बंद रहेंगे। हालांकि, कर्नाटक सरकार की तरफ से अभी तक 11वीं और 12वीं कक्षा के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं।

वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। कक्षा 1 से 10 तक के स्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे। बता दें कि अदलात ने मामले को लेकर अंतरिम आदेश दिया था। इसके तहत स्कूलों को तुरंत खोलने के साथ और धार्मिक कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

उधर, स्कूल खोले जाने के आदेश के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी), पुलिस अधीक्षक (एसपी), उप निदेशक लोक निर्देश (डीडीपीआई) और सभी जिलों के जिला पंचायतों के सीईओ के साथ बैठक की। सीएम ने सभी अधिकारियों को जमीनी स्थिति पर नजर बनाए रखने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई करने से इनकार

बता दें कि बीते शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई है जिसमें अदालत में मामला लंबित रहने तक छात्रों को हिजाब या कोई भी धार्मिक पोशाक पहनने से रोकने का आह्वान किया गया है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि हम इस याचिका पर उचित समय पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने अर्जी दाखिल करने वालों को सलाह दी कि इस मामले को बहुत बड़े स्तर पर न फैलाएं। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाने को कहा था।

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