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हैदराबाद गैंगरेप केस: चार आरोपी नाबालिगों को मिली जमानत, हुए रिहा- जानें पूरा मामला

अधिकारियों ने कहा कि गैंगरेप मामले में हिरासत में लिया गया पांचवां नाबालिग किशोर गृह में ही रहेगा क्योंकि उसने जमानत के लिए तेलंगाना हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

हैदराबाद गैंगरेप केस: चार आरोपी नाबालिगों को मिली जमानत, हुए रिहा- जानें पूरा मामला
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हैदराबाद गैंगरेप मामले (Hyderabad Gang Rape Case) में चार नाबालिग आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। गैंगरेप (Gangrape) ने एक महीने पहले तेलंगाना (Telangana) में आक्रोश और राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया था। अधिकारियों ने कहा कि सभी चार आरोपियों को एक किशोर गृह (juvenile home) से रिहा कर दिया गया है, जहां उन्हें जून के पहले सप्ताह से रखा गया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चारों आरोपियों को जमानत, किशोर न्याय बोर्ड ने दी थी। जमानत पर रिहा किए गए चारों आरोपियों को जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करने और हर महीने के पहले सोमवार को जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।अधिकारियों ने कहा कि गैंगरेप मामले में हिरासत में लिया गया पांचवां नाबालिग किशोर गृह में ही रहेगा क्योंकि उसने जमानत के लिए तेलंगाना हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले का एकमात्र वयस्क आरोपी सादुद्दीन मलिक अभी भी जेल में है।

बता दें कि हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में 28 मई को एक कार में 17 वर्षीय लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग आरोपी 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र हैं। आरोपी 'राजनीतिक रूप से प्रभावशाली' परिवारों से ताल्लुक रखते हैं।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक पॉपुलर पब में पार्टी के बाद लड़कों ने लड़की को घर छोड़ने की पेशकश की। लड़के लड़की को घर छोड़ने के बजाए एक पेस्ट्री और कॉफी शॉप में गए, जहां वे एक इनोवा में बदल गए। इसके बाद लड़कों ने कार खड़ी की और कथित तौर पर छात्र के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया, जबकि अन्य लोग बाहर पहरा दे रहे थे। पुलिस ने कहा था कि एक नाबालिग को कथित तौर पर वीडियो में लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते देखा गया था, लेकिन वह बलात्कार में शामिल नहीं था।

बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर आरोपियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।

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