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आम जनता को आसमान छूती पेट्रोल-डीजल की कीमतों से जल्द मिलेगी राहत! सरकार कर रही ये विचार

सरकार ने एक साल में दो बार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव न्यूनतम रिकॉर्ड स्तर पर था, तब भी देश की जनता को पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर राहत नहीं मिली।

आम जनता को आसमान छूती पेट्रोल-डीजल की कीमतों से जल्द मिलेगी राहत! सरकार कर रही ये विचार
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पेट्रोल-डीजल की आसमान छुती कीमतों से आम जनता को जल्दी राहत मिलने की उम्मीद है। पेट्रोल-डीजल की कीमत में कमी के लिए लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय एक्साइज़ ड्यूटी कम करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। यह जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 महीनों में कच्चे तेल के भाव में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण भातर में ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। लेकिन, पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम पर देश की जनता को लगभग 60 प्रतिशत तक टैक्स व ड्यूटीज चुकानी पड़ रही है।

बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयतक देश है। सरकार ने एक साल में दो बार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव न्यूनतम रिकॉर्ड स्तर पर था, तब भी देश की जनता को पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर राहत नहीं मिली।

सरकार तेल की कीमत में कमी करने के लिए कर रही ये विचार

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय अब देश के विभिन्न राज्यों, तेल कंपनियों और तेल मंत्रालय के साथ मिलकर टैक्स कम करने पर विचार कर रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार को यह भी देखना है कि टैक्स कम करने से उसके फाइनेंस पर कोई बुरा असर न पड़े।

खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक, एक सूत्र ने नाम ने बताने की शर्त पर बताया है कि सरकार चाहती है कि टैक्स कटौती से पहले तेल का भाव स्थिर हो। 15 मार्च तक इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे चुकी हैं ये बयान

जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने हाल ही में ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर बयान दिया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि मैं नहीं कह सकती कि आखिर कब तक ईंधन पर टैक्स कम होंगे।

केंद्र और राज्यों को एक साथ मिलकर ईंधन पर टैक्स को कम करना होगा। बता दें कि तेल की आसमान छूती कीमतों को देखते हुए कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर पेट्रोल-डीजल पर टैक्स को कम भी किया है।

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