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कृषि कानून: केंद्र सरकार किसानों से बातचीत को तैयार, लेकिन रखी ये बड़ी शर्त

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहना है कि किसानों को सरकार से बातचीत के लिए तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग के बजाय कानूनों में खामियां बताना चाहिए। यदि कोई दो चीज गलत है तो हमें बताएं।

कृषि कानून: केंद्र सरकार किसानों से बातचीत को तैयार, लेकिन रखी ये बड़ी शर्त
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फाइल फोटो। 

केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। अब एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानूनों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत के लिये तैयार है। इस बात की जानकारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानून के साथ-साथ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत के लिए तैयार है।

केंद्रीय मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि किसान कृषि कानूनों पर तार्किक आधार पर अपनी चिंता लेकर आएंगे तो बातचीत होगी। वहीं, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहना है कि किसानों को सरकार से बातचीत के लिए तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग के बजाय कानूनों में खामियां बताना चाहिए। यदि कोई दो चीज गलत है तो हमें बताएं।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई 5 चीजें जो आपको स्वीकार नहीं हैं तो वह भी हमें बताएं। मेरा मानना है कि अगर किसान यूनियन कानूनों पर बातचीत की इच्छा जताते हैं तो यह किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान होगा। कहा था कि किसान सरकार से चर्चा के लिए तैयार हैं। मगर उन्होंने कृषि कानूनों की वापसी पर बातचीत का भी समर्थन किया।

जानकरी के लिए आपको बता दें कि इस बीच केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इसकी मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी।

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