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Coronavirus: पीएम नरेंद्र मोदी 8 बजे करेंगे देश के नाम संबोधन, नहीं होगा लॉकडाउन

कोरोनो वायरस जैसी महामारी के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

Coronavirus: पीएम नरेंद्र मोदी 8 बजे करेंगे देश के नाम संबोधन, नहीं होगा लॉकडाउन

कोरोनो वायरस जैसी महामारी के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बुधवार शाम पीएम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह घोषणा की गई थी। देश में अब तक कोरोनोवायरस के 177 मामले देखे जा चुके हैं और तीन मरीजों की मौत हो चुकी है। वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने लोगों को संवेदनशील बनाने और इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने की योजना तैयार की है।

देश के नाम संबोधन में पीएम कर सकते हैं ये ऐलान

1. भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढती जा रही है। ऐसे में इन मामलों पर पीएम नरेन्द्र मोदी देश को रात आठ बजे संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस पर हेल्थ इमरजेंसी घोषणा कर सकते हैं।

2. भारत में देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले और कोरोना से निपटने पर कर सकते हैं। भारत में अबतक कोरोना वायरस के कुल 177 संक्रमित मामले आ चुके हैं। साथ ही इससे अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है।

3. देश के कोरोना वायरस के चलते 19 राज्य इसकी चपेट में आ चुके है। ज्यादातर राज्यों में स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट ऑफिस, मंदिर, मस्जिद, सिनेमा हॉल , जिम, मॉल आदि सभी बंद कर दिए गए हैं। परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं।

4. दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढती जा रही है अभी 176 देशों में लोग संक्रमित हो चुके हैं और अबतक 8969 लोगों की मौत हो चुकी है।

5. पीएम कोरोना वायरस पर लोगों से अपील कर सकते हैं कि वे अपने घरों में रहे जब कोई जरुरी काम हो। तभी घरों से निकलें और साथ ही योग साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

पिछले हफ्तों में विभिन्न राज्य सरकारों ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया है। मॉल और मल्टीप्लेक्स, खेल समारोहों और कार्यों को रद्द कर दिया और लोगों से यात्रा न करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने सभी स्मारकों, संग्रहालयों और राष्ट्रीय उद्यानों को बंद कर दिया है। निजी कंपनियों ने कर्मचारियों से घर से काम करने का आग्रह किया है और कुछ राज्य सरकारें एक समान कदम पर विचार कर रही हैं।

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