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नागरिकता संशोधन बिल पर अमेरिकी आयोग ने जताई चिंता, अमित शाह के लिए खड़ी हुई मुसीबत, जानें पूूरा मामला

अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भारत के नागरिकता संशोधन विधेयक पर चिंता जाहिर की है। सोमवार को यह विधेयक लोकसभा से पास हो गया। अमेरिका का कहना है कि नागरिकता संशोधन बिल के लिए कोई भी धार्मिक परीक्षण किसी राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों के मूल सिद्धांत को कमजोर कर सकता है।

भारतीय नागरिकता संशोधन बिल पर अमेरिकी धार्मिक आयोग ने जताई चिंता, अमित शाह पर लगना चाहिए प्रतिबंधअमेरिकी धार्मिक आयोग ने जताई चिंता(फाइल फोटो)

अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भारत के नागरिकता संशोधन विधेयक पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि कोई भी धार्मिक परीक्षण किसी राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों के मूल सिद्धांत को कमजोर कर सकता है। इसके साथ ही अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) का कहना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम है। आयोग ने अपने बयान में यह भी कहा यदि यह भारत की संसद में पारित होता है तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

सोमवार को लोक सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल को पेश किया था। 7 घंटे की बहस के बाद यह बिल लोक सभा में पास किया जा चुका है। मोदी सरकार द्वारा पेश किये गये इस बिल के पक्ष में 311 वोट आए और विपक्ष में 80 वोट। अब यह बिल राज्य सभा में पेश होना है।

बीजेपी पार्टी ने 10 और 11 दिसंबर के लिए व्हिप जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी यह बिल 2016 में लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्य सभा में लटक गया।

इसके बाद चुनाव आ गए थे और यह बिल निष्प्रभावी हो गया था। अब इस बिल को दोबारा से लाया गया है। असम में इस बिल का विरोध करते हुए वहां के लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध करते हुए असम को दो दिन के लिए बंद घोषित किया हुआ है।

नागरिकता संशोधन विधेयक को संक्षेप में CAB (Citizenship Amendment Bill) भी कहा जाता है। इस बिल में नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन का प्रावधान है, जिसमें बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिखों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है। मौजूदा क़ानून के मुताबिक़ किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है। इस नियम को आसान बनाकर 11साल से घटाकर छह साल कर दी गई है।

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Shagufta Khanam

Shagufta Khanam

Jr. Sub Editor


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