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CAG ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किया बड़ा खुलासा, कहा - केंद्र ने दूसरे कामों के लिए किया GST Fund का इस्तेमाल

CAG (Comptroller Auditor General) ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। सीएजी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी मामले में नियमों का उल्लंघन किया है। केंद्र ने जीएसटी फंड की 47,272 करोड़ की राशि का दूसरे कामों में इस्तेमाल किया है।

CAG ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किया बड़ा खुलासा, कहा - केंद्र ने दूसरे कामों के लिए किया GST Fund का इस्तेमाल
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CAG ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किया बड़ा खुलासा, कहा - केंद्र ने दूसरे कामों के लिए किया GST Fund का इस्तेमाल

CAG (Comptroller Auditor General) ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। सीएजी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी मामले में नियमों का उल्लंघन किया है। केंद्र ने जीएसटी फंड की 47,272 करोड़ की राशि का दूसरे कामों में इस्तेमाल किया है।

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर एक्ट 2017 का उल्लंघन

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर एक्ट 2017 के मुताबिक, हर साल जमा किए सभी उपकर जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड में जमा किए जाते हैं। इसका उपयोग राज्यों को जीएसटी राजस्व की भरपाई में किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। केंद्र सरकार ने 47,272 करोड़ के जीएसटी उपकर की राशि को जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड में जमा नहीं किया। इसे केंद्र ने सीएफआई (Consolidated Fund of India) में रखा और इसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए किया गया।

बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा था कि Consolidated Fund of India (CFI) से राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। हालांकि सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद ऐसा स्पष्ट है कि केंद्र ने खुद इस नियम का उल्लंघन किया है।

सीएजी की रिपोर्ट ने किया ये दावा

सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2018 में जीएसटी कंपनसेशन फंड में 90 हजार करोड़ की राशि जमा की जानी थी। इसका उपयोग राज्यों को जीएसटी राजस्व की भरपाई के लिए किया जाना था। इसके बाद उसी साल कुल 95 हजार 081 करोड़ रुपये GST CESS के लिए जमा किए गए।

लेकिन सरकार ने उसमें से सिर्फ 54 हजार 275 रुपये निकाले और पहले से फंड में जमा 15000 करोड़ की राशि को उसके साथ जोड़कर कुल 69 हजार 275 करोड़ रुपये राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए दिए। लेकिन 47, 272 रुपये की राशि Consolidated Fund of India में ही रखी गई। इसे जीएसटी कंपनसेशन फंड में ट्रांसफर नहीं किया गया। बता दें कि ये जानकारी स्टेटमेंट 8,9 और 13 के ऑडिट परीक्षण में सामने आई है।

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