असम में 2,000 ट्रांसजेंडरों को NRC से रखा जा रहा बाहर, SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) की सूची से लगभग 2,000 ट्रांसजेंडरों को बाहर कर दिया गया है। जिसको लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की खंडपीठ ने कड़ी निंदा जाहिर जल्द ही जवाब मांगा है।

Supreme Court issues notice to Centre on a plea filed by Assam's first transgender judge Swati Bidhan Baruah claiming that around 2,000 transgenders being excluded from the list of National Register of Citizens of Assam. A Bench of Chief Justice SA Bobde seeks reply from Centre. pic.twitter.com/rTckTMCMwg

— ANI (@ANI) January 27, 2020

आपको बता दें कि असम के पहले ट्रांसजेंडर जज स्वाति बिधान बरूआ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स( NRC) के तहत लगभग 2,000 ट्रांसजेंडरों को बाहर किया जा रहा है। दाखिल याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एसए बोबडे की खंडपीठ ने इस फैसले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।