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डब्ल्यूटीओ वार्ता रही विफल, सुविधा समझौते को अंगीकार नहीं करेगा भारत

भारत अपने खाद्य सुरक्षा मामले के स्थायी समाधान ढूंढने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाना जारी रखेगा

डब्ल्यूटीओ वार्ता रही विफल, सुविधा समझौते को अंगीकार नहीं करेगा भारत
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नई दिल्ली. विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच वैश्विक स्तर पर सीमा-शुल्क नियम को आसान बनाने के लिए व्यापार सुविधा समझौते पर सहमति नहीं होने के बावजूद भारत ने कहा कि यह समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है और वह अपने खाद्य सुरक्षा मामले के स्थायी समाधान ढूंढने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाना जारी रखेगा।
वाणिज्य सचिव राजीव खेर ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन में एक महीने के लिए छुट्टी होगी और इस दौरान भारत आगे की कार्रवाई पर ध्यान देगी। खेर ने कहा, आगे की कार्रवाई के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय है। निश्चित तौर पर हमारा प्रस्ताव सबके सामने है और हम अपने प्रस्ताव का आगे बढ़ाएंगे।
पिछली रात जिनीवा में विश्व व्यापार संगठन के 160 सदस्य वैश्विक सीमा शुल्क समझौते पर सहमत होने में नाकाम रहे जिसे आम तौर पर व्यापार सुविधा समझौता कहा जाता है। भारत व्यापार सुविधा समझौते के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। खेर ने कहा ‘‘हम व्यापार सुविधा समझौते के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता से अपना कदम कभी नहीं खींचा है।

भारत अपने रुख पर अड़ा रहा
व्यापार सुविधा समझौते के प्रावधानों का अपनाने की समयसीमा 31 जुलाई है। इसे औपचारिक रूप से जुलाई 2015 में लागू किया जाना था। भारत अपने सख्त रुख पर अड़ा रहा कि जब तक उसके खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं ढूंढ लिया जाता वह व्यापार सुविधा समझौते को अंगीकार नहीं करेगा।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिध माइकेल फ्रोमैन ने कहा कि अमेरिका को इस बात का अफसोस है कि मुट्ठी भर सदस्यों ने बाली सम्मेलन में हुई सहमति के अनुरूप व्यापार सुविधा समझौते को लागू करने संबंधी अपनी प्रतिबद्धता का पालन नहीं करने का फैसला किया। फ्रोमैन ने कहा, अमेरिका खाद्य भंडार समेत बाली समझौते के सभी तत्वों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में आवश्यकतानुसार आश्वासन एवं स्पष्टीकरण भी प्रदान किया है।
नीचे की स्लाइड्स में जानिए, क्या कहा था जॉन कैरी ने भारत के रूख पर-
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