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राइट टू प्राइवेसी: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 134 करोड़ लोगों पर पड़ा ये सीधा असर

राइट टु प्रिवेसी को संविधान के तहत मूल अधिकार मानना चाहिए या नहीं, इस पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई के बाद 2 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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