राइट टू प्राइवेसी: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 134 करोड़ लोगों पर पड़ा ये सीधा असर
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने की।
आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया जिसका सीधा असर देश की 134 करोड़ जनता पर पड़ेगा। क्योंकि देश की सवा सौ करोड़ जनता ने 'आधार' कार्ड बनवाया, जिसमें 134 करोड़ लोगों की निजी जानकारियां शामिल की गई।
देश की सवा सौ करोड़ जनता की ये निजी जानकारी केंद्र सरकार के साथ-साथ 'आधार' कार्ड बनाने वाली एजेंसियां, केंद्र सरकार और टेलीकॉम सेक्टर समेत कई निजी कंपनियों के पास चली गई है, जिसके कारण देश की 134 करोड़ जनता की निजता का हनन हुआ है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां-जहां आधार को अनिवार्य किया गया था, क्या वहां से उसकी अनिवार्यता को निराधार किया जाएगा...?
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दूसरा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार अपनी लाभान्वित योजनाओं के लिए क्या आधार को जारी रखेगी...?
अगर सरकार की किसी योजना का लाभ लेने के लिए कोई अपनी जानकारी (आधार) न देना चाहिए तो उसके लिए केंद्र सरकार किस तरह के नियम बनाएगी...?
क्या सरकार दोबारा वोटर आईडी कार्ड को ही मुख्य धारा में रखेगी...?
क्या पेन कार्ड के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य माना जाएगा या नहीं...? कोर्ट के फैसले के बाद इसकी तरह के कई सवालों का उठना लाजमी है। लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे अमल करेगी और क्या निति बनाएगी ये देखना दिलचस्प होगा।
आगे की स्लिड्स में जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
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