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IMF का भारत को साथ मिला, इकोनॉमी में सुधार के लिए दिए 3 सुझाव

क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा कि हमें भरोसा है कि भारत मीडियम और लॉन्ग टर्म में विकास के रास्ते पर है।

IMF का भारत को साथ मिला, इकोनॉमी में सुधार के लिए दिए 3 सुझाव
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत में इकोनॉमी में सुधार के लिए 3 सुझाव दिए हैं। इसके मुताबिक लेबर कानूनों में कमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार और जेंडर गैप को खत्म कर भारत की इकोनॉमी तेज की जा सकती है।

आईएमएफ के एशिया-पैसिफिक डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर केनेथ कांग की मानें तो एशिया में फिलहाल बिजनेस का माहौल अच्छा है, भारत मुश्किल सुधार कर अपने लिए मौके बना सकता है।

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कॉर्पोरेट और बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करना पहली प्रायोरिटी

आईएमएफ ने कहा, पहली प्रायोरिटी है कि भारत कॉर्पोरेट और बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि नॉन परफॉर्मिंग लोन को हल किया जाए और डेट रिकवरी मैकेनिज्म (कर्ज वसूलने के उपाय) को दुरुस्त किया जाए।

कांग के मुताबिक, दूसरी प्रायोरिटी ये है कि भारत को रेवेन्यू में सुधार कर वित्तीय कोष को बढ़ाना चाहिए। साथ ही भारत को सब्सिडी में भी कटौती करनी होगी। तीसरी बात है कि भारत को इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप पाटते हुए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना चाहिए।

ये भी जरूरी है कि भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार हो और मजदूरों की कुशलता बढ़े। लेबर कानूनों को कम करना जरूरी है। फिलहाल भारत में देश और राज्य के लेवल पर 250 लेबर कानून हैं।

जेंडर गैप को कम करना होगा

भारत को जेंडर गैप को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे भारत में महिलाओं को काम करने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलेंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से भी महिलाओं को काम करने के मौके मिलेंगे।

इसके लिए जेंडर कानून बनाए जाएं, साथ ही महिलाओं की ट्रेनिंग और एजुकेशन पर ज्यादा इन्वेस्ट हो। आईएमएफ के रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक, हाल के क्वार्टर्स में भारत की ग्रोथ में नोटबंदी-जीएसटी जैसे फैसलों से कुछ गिरावट दिखती है। लेकिन जल्द ही इकोनॉमी इससे उबर भी जाएगी।

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