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''अश्लील'' कंटेंट सर्च करना पड़ सकता है मंहगा, गृह मंत्रालय ने उठाया ये सख्त कदम

सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश पर गृह मंत्रालय ने नई नीतियां बनाने का निर्णय लिया है।

जनवरी से चाइल्ड पार्न और अश्लील कंटेंट देखना या सर्च करना आपको महंगा पड़ सकता है। केन्द्र सरकार नें इसके लिए नीति बनाकर इस तरह की 5 हजार से अधिक बेवसाइटों को पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है।

27 दिसंबर को बुलाई मीटिंग

गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर को देश के सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। केन्द्र सरकार ने इस तरह के कंटेट जेनरेट करने वालों और इसका प्रचार प्रसार करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए मौजूदा IT एक्ट में भी बदलाव लाने जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की पहल

सरकार ने इसके लिए IPC के धारा की मदद लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केन्द्र सरकार ने इस तरह की पहल की है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पॉर्न साइट बैन करने के लिए सख्त निर्देश दिए थे। साथ ही सरकार को इसके लिए नीतियां बनाने की बात कही है।

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सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों होंगे शामिल

सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने इससे जुड़ी नीतियों को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने हेट या अफवाह के साथ-साथ चाइल्ड पॉर्न जैसे कंटेट पर लगाम लेने के लिए नीतियां बनाने पर मुहर लगा दी है।

बनाया जाएगा स्थायी विंग

इतना ही नहीं महिला और बाल विकास मंत्रालय से भी मदद ली जा रही है तथा इसके लिए अलग से एक स्थायी विंग बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस तरह के कंटेट को पकड़ने के लिए अलग से कैचवर्ड भी बनाए जा रहे हैं जो इस तरह की बेवसाइटों को भविष्य में बंद करने में मदद करेगी।

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