राज्यों की आय में GST करेगा 450 अरब की बढ़ोत्तरी: स्टैंडर्ड चार्टर्ड
स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट का शीर्षक ''भारत-राज्यों की वित्तीय स्थिति'' है।
वित्तीय सेवा कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्पाद एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने से सभी राज्यों का राजस्व सुधरेगा और राज्यों की आय में 350 अरब रूपए से लेकर 450 अरब रुपए तक की बढ़रोत्तरी होगी।
स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एक विश्लेषण में बताया कि चालू वित्त वर्ष में केंद्र और राज्यों का सम्मिलित घाटा जीडीपी के 6 प्रतिशत या उससे नीचे ही रहेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार एक जुलाई से जीएसटी लागू कर सकती है।
गौरतलब है कि जीएसटी आने के बाद वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले करों का दर समान हो जाएगा और भारत एकीकृत मार्केट बन जाएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट का शीर्षक 'भारत-राज्यों की वित्तीय स्थिति' है।
रिपोर्ट के मुताबिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकारें अपने राजस्व में 350-450 अरब रपये की वृद्धि की उम्मीद कर सकती हैं। यह मोटे तौर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 0.2-0.3 प्रतिशत के बराबर है।
अध्ययन के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि यदि वे अपने वित्तीय घाटे को बजट के लक्ष्यों तक सीमित रख सकें और केंद्र भी अपने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.2 प्रतिशत रखने के लक्ष्य पर बना रहे तो केंद्र और राज्यों का सम्मिलित राजोषीय घाटा 2017-18 में 6 प्रतिशत या उससे कम रहेगा।
रिपोर्ट के अनुसार 18 राज्यों ने 2017-18 में राजकोषीय घाटा 2.7 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा है जो 2016-17 के ही बराबर है जिसमें राज्य बिजली बोर्डों को घाटे से उबारने की उदय योजना का प्रभाव शामिल नहीं किया गया है।
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