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GST का नया स्लैब बिल्डरों के लिए आफत, ग्राहकों के लिए राहत

रियल एस्टेट के लिए केंद्र सरकार ने 45 लाख तक के मकानों के लिए जो जीएसटी का नया एक प्रतिशत का स्लैब तय किया है, उससे बिल्डर परेशान हैं। इनका सीधा नुकसान बिल्डरों को होने वाला है, क्योंकि सरकार ने इनपुट का लाभ बंद करने का फैसला किया है।

GST का नया स्लैब बिल्डरों के लिए आफत, ग्राहकों के लिए राहत

रियल एस्टेट के लिए केंद्र सरकार ने 45 लाख तक के मकानों के लिए जो जीएसटी का नया एक प्रतिशत का स्लैब तय किया है, उससे बिल्डर परेशान हैं। इनका सीधा नुकसान बिल्डरों को होने वाला है, क्योंकि सरकार ने इनपुट का लाभ बंद करने का फैसला किया है। इसके बंद होने से उन बिल्डरों की हालत खराब हो गई है, जो बिलों में गड़बड़ी करने इनपुट का लाभ लेने का काम करते हैं। मकान लेने वाले ग्राहकों को जरूर इसका थोड़ा लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही 45 लाख तक के मकानों पर लगने वाला 8 फीसदी जीएसटी कम करके इसको एक अप्रैल से एक प्रतिशत करने का फैसला किया है। ऐसा होने से रीयल एस्टेट में ज्यादा खुशी नहीं है, इसका कारण यह है कि इनपुट का लाभ न मिलने से बिल्डर निराश हैं। बिल्डरों का कहना है कि इससे उनको नुकसान होगा, लेकिन सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा ग्राहकों को होने वाला है, लेकिन ये फायदा बड़ा नहीं होगा।

यह है गणित

अभी यह होता है कि 45 लाख के मकान पर 8 फीसदी जीएसटी लगती है। मकान के निर्माण में सीमेंट, छड़ से लेकर जो भी सामान लगता है, उसकी अलग-अलग जीएसटी को मिलाकर बिल्डरों को करीब छह फीसदी इनपुट के रूप में वापस मिल जाता है, ऐसे में इन मकानों पर दो प्रतिशत के आसपास ही जीएसटी देना पड़ता है। अब सरकार ने इसे एक प्रतिशत कर दिया है। ऐसा होने से उपभोक्ता को महज एक फीसदी का ही फायदा होगा। पहले 45 लाख के मकान में जो 90 हजार जीएसटी के लगते थे, वो अब 45 हजार हो जाएगा।

गड़बड़ी करने वालों की हालत खराब

रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े, साफ सुथरा कारोबार करने वालों का कहना है, जो गड़बड़ी नहीं करते हैं, उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इनपुट की आड़ में अब तक फर्जी बिलों के सहारे इसका लाभ लेते रहे हैं, उनकी हालत खराब हो गई है। जानकार यह भी कहते हैं कि गड़बड़ियों की लगातार सरकार तक शिकायतें जाने की वजह से ही ऐसा फैसला लिया गया है।

ग्राहकों को होगा फायदा

सरकार के नए प्रतिशत से जहां इसका ग्राहकों को फायदा होगा, वहीं बिल्डरों को एक से दो फीसदी का नुकसान उठाना पड़ेगा।

- विजय नत्थानी, बिल्डर

ज्यादा फायदा नहीं

करीब 6 फीसदी इनपुट वापस मिलने के कारण पहले दो फीसदी जीएसटी देना पड़ता था, वह अब एक फीसदी हाे जाएगा, इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा।

-शैलेश वर्मा, अध्यक्ष क्रेड़ाई

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