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एक माह में तैयार होगा जीएसटी का मॉडल, भविष्य में होंगे कई बड़े बदलाव

अब एक प्रतिशत अतिरिक्त कर केवल बिक्री पर होगा, वस्तुओं की आपूर्ति पर नहीं।

एक माह में तैयार होगा जीएसटी का मॉडल, भविष्य में होंगे कई बड़े बदलाव
नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर मॉडल कानून के मसौदे को एक महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय में विशेष सचिव रश्मि वर्मा ने कहा, 'मसौदा तैयार होने में एक महीने का और समय लगेगा और एक बार यह पूरा हो जाता है, हम इसे सार्वजनिक करेंगे और व्यापार संगठनों के साथ विचार-विर्मश किया जाएगा।' उन्होंने कहा कि जो कागज अभी सार्वजनिक किया गया है, वह केवल कानून के मसौदे पर चर्चा के लिये एक प्राथमिक दस्तावेज मात्र है और भविष्य में इसमें कई बदलाव हो सकते हैं।
राज्य कर छोड़ने को तैयार
जीएसटी क्रियान्वित करने के लिये संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद केंद्र तथा राज्यों को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को प्रभाव में लाने के लिये अपना स्वयं का कानून बनाना होगा। विशेष सचिव ने कहा कि अगर उद्योग मांग करता है तो सरकार वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने के प्रस्ताव को छोडने पर फिर से विचार के लिये तैयार है।
एक फीसदी कर बिक्री पर
रश्मि वर्मा ने हालांकि रेखांकित किया कि सरकार वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर के कर-पर-कर प्रभाव को कम करने के लिये पहले ही जीएसटी विधेयक में बदलाव कर चुकी है जो फिलहाल राज्यसभा में है। उन्होंने कहा, 'प्रस्तावित एक प्रतिशत अतिरिक्त कर के बारे में कई राय हैं। इस पर विचार करने वाली प्रवर समिति ने भी सिफारिश की थी जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। इसके तहत अब एक प्रतिशत अतिरिक्त कर केवल बिक्री पर होगा और वस्तुओं की आपूर्ति पर नहीं। इससे कर-पर-कर का प्रभाव कम होगा।'
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