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GST से मेक इन इंडिया को भी मिलेगा बढ़ावाः सीबीईसी

देश के 31 राज्यों में से कम से कम 16 राज्यों से इसे मंजूरी जरूरी है।

GST से मेक इन इंडिया को भी मिलेगा बढ़ावाः सीबीईसी
नई दिल्ली. केंद्र सरकार द्वारा देश में आगामी एक अप्रैल से जीएसटी कानून लागू करने की कवायद तेजी से की जा रही है। इसी तैयारी के तहत सरकार के राजस्व विभाग ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के फायदे गिनाते हुए कहा है कि इससे उपभोक्ता सामान सस्ता होगा, खपत बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा।
दरअसल केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा कुछ समाचार पत्रों में जारी किये गये विज्ञापन में जीएसटी के फायदे गिनाए हैं, जिसमें जीएसटी से भारत में एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार बनने के साथ विदेशी निवेश और मेक इन इंडिया अभियान को भी बढ़ावा मिलने का दावा किया गया है। इसमें सीबीईसी का मत है कि ज्यादातर खुदरा विक्रेता जीएसटी के दायरे से बाहर होने के कारण उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद सस्ते हो जाएंगे।
यही नहीं नए कर प्रशासन से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सीबीईसी ने कहा कि जीएसटी की नई व्यवस्था में विभिन्न बिंदुओं पर कर देने के बजाए सामान के खपत बिंदु पर ही कर लगाया जाएगा। व्यापार एवं उद्योग के लिए इसके फायदे बताते हुए कहा गया है कि इससे अनुपालन लागत भी कम होगी। करदाता को विभिन्न प्रकार के करों का रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
सीबीईसी ने कहा है कि कुछ छूट के साथ नई कर व्यवस्था भी बेहद सरल होगी। संसद में पारित हुए जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक फिलहाल राज्यों के पाले में हैं, जहां देश के 31 राज्यों में से कम से कम 16 राज्यों से इसे मंजूरी जरूरी है। इसके बाद बनने वाला जीएसटी विधेयक केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले एक दर्जन से अधिक करों का स्थान लेगा। इसमें केन्द्रीय स्तर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, सेवाकर समाहित होंगे साथ ही राज्यों में लगने वाला बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर (वैट) तथा अन्य स्थानीय कर भी समाहित होंगे। इससे राज्यों के बीच माल का आवागमन अवरोध मुक्त होगा।
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