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तीन तलाक मामला: केंद्रीय मंत्रियों की पहली बैठक, शीत सत्र में कानून लाने पर विचार

तीन बार तलाक कहकर वैवाहिक संबंध समाप्त करने के तरीके को दंडनीय प्रावधान बनाया जा सकता है।

तीन तलाक मामला: केंद्रीय मंत्रियों की पहली बैठक, शीत सत्र में कानून लाने पर विचार

तीन तलाक के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रियों के एक समूह ने कानून लाने के संबंध में गुरूवार को विचार-विमर्श किया। केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की योजना बना रही है।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावित विधेयक से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई जिसमें तीन बार तलाक कहकर वैवाहिक संबंध समाप्त करने के तरीके को दंडनीय प्रावधान बनाया जा सकता है।

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विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल आदि ने बैठक में भाग लिया।

बैठक में कोई फैसला नहीं किया गया और आगे की बातचीत आने वाले दिनों में होगी। सरकारी अधिकारी ने कहा कि मंत्रियों ने इस बारे में भी चर्चा की कि नया कानून लाया जाना चाहिए या मौजूदा दंडनीय प्रावधानों में उचित बदलाव किये जाने चाहिए ताकि तीन तलाक को अपराध बनाया जा सके।

कानून के अनुसार ‘तलाक ए बिद्दत' या तीन तलाक की पीड़िता के पास पुलिस के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। कोई मुस्लिम मौलवी उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे।

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