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काला धन के कुबेरों पर होगी सख्ती

ब्लैक मनी का खुलासा न करने वालों को सबक सिखाने के लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी

काला धन के कुबेरों पर होगी सख्ती
नई दिल्ली. लोकसभा चुनावों के दौरान काले धन पर किए गए वायदों को पूरा करने की कोशिशों से जनता और विपक्ष संतुष्ट नहीं हैं। चिंतित सरकार इस बार काले धन की स्वैच्छिक खुलासे की योजना अवधि पूरी हो जाने के बाद काला धन जमाखोरों से सख्ती से निपटेगी। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। मोदी सरकार इस बार काले धन को छिपा कर रखने वालों को कड़ी कार्यवाही के जरिए जनता के सामने एक्सपोज़ करने का मन बना चुकी है। जाहिर है कि इस बार बड़ी मछलियों पर गाज गिराने की तैयारी पूरी है। काले धन के खुलासे की योजना इस महीने की 30 तारीख को समाप्त होने वाली है।
जानकार सूत्रों ने बताया कि काले धन का खुलासा करने वाली योजना खत्म होने के तुरंत बाद सरकार काला धन रखने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने वाली है। सरकार जब यह योजना लाई थी उसी समय से उसने काला धन रखने वालों को चेताना शुरू कर दिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली तक ने ऐसे लोगों से कहा था कि वो योजना का लाभ उठा कर जिम्मेदार नागरिक बनें। उस समय उन्होंने कहा था कि योजना में खुलासा नहीं करने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी। 30 सितंबर के बाद काला धन रखने वालों के संदिग्ध लोगों के खिलाफ चलाया जाने वाला अभियान इसी चेतावनी का अगला हिस्सा है।
एनएमएस और एआईआर करेंगे मदद
सूत्र बताते हैं कि इस चलाए जाने वाले अभियान के तहत सरकार ने संदिग्ध व्यक्तियों और काले धन का प्रयोग करने वाले सेक्टरों की एक सूची तैयार कर ली है। सरकार नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) के जरिए 1.36 करोड़ संदिग्ध करदाताओं को चिन्हित करेगी। वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) के आधार पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की तैयारी भी की जा रही है। एआईआर के तहत 90 लाख से अधिक लेन-देनों की पहचान की जा चुकी है। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा नकद खाते में जमा करने वालों तथा 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति खरीदने वालों की सूची तैयार कर ली गई है।
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