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श्रम मंत्रालय पीएफ नियमों में करेगा बदलाव, समयपूर्व निकासी सीमा 75% करने की तैयारी

सालाना 1.3 करोड़ दावों में 65 लाख लोग पूरी रकम निकाल लेते हैं लेकिन नया नियम बना तो साल भर में सिर्फ 50 लाख क्लेम ही आएंगे।

श्रम मंत्रालय पीएफ नियमों में करेगा बदलाव, समयपूर्व निकासी सीमा 75% करने की तैयारी

नई दिल्ली. श्रम मंत्रालय बहुत जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशधारकों को कुल जमा राशी से केवल 75 फीसदी हिस्सा निकालने की अनुमति देगा और यह भी तब जब अंशधारक 2 महीने से बेरोजगार हो।

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प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ऐसे मामले में अंशधारक को बाकी 25 प्रतिशत राशि का भुगतान 58 साल की उम्र में होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत ईपीएफओ अंशधारक अपने पीएफ खाते से सारी राशि परिपक्वता अवधि से पहले निकाल सकते हैं, बशर्ते यह दिखा सकें कि वह दो महीने से कहीं रोजगार नहीं कर रहे हैं।
इस बाबत ईपीएफओ के सेंट्रल पीएफ कमिश्नर केके जालान ने बताया, सालाना 1.3 करोड़ दावों में 65 लाख में पूरी रकम निकाल ली जाती है लेकिन नया नियम लागू हुआ तो साल भर में सिर्फ 50 लाख क्लेम ही आएंगे।
श्रम मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार को इस मुद्दे पर ईपीएफओ में कर्मचारी पक्ष के ट्रस्टियों के साथ बैठक हुई। अधिकारी के अनुसार, इन ट्रस्टियों ने इस कदम का सर्वसम्मति से समर्थन किया जिसके मद्देनजर मंत्रालय पीएफ खाते से समयपूर्व निकासी के बारे में अपने फैसले को अंतिम रूप दे रहा है।
आगे जोड़ते हुए अधिकारी ने कहा कि हालांकि मंत्रालय ने इसी महीने शुरू में यह सीमा तय करने की मंशा जताई थी लेकिन वह चाहता था कि इस बारे में श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों की सहमति भी ले ली जाए।
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