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जीएसटी पर सोमवार को लगेगी मुहर, मोदी सरकार ने की सारी तैयारी

वहीं कांग्रेस अपनी मांगों को लेकर कमिटी की सिफारिशों पर असहमति दर्ज कराने की योजना बना रही है।

जीएसटी पर सोमवार को लगेगी मुहर, मोदी सरकार ने की सारी तैयारी
नई दिल्ली. देश में जीएसटी पर मुहर लगने में बस अब कुछ ही वक्त रह गया है। इस बील को लागू करवाने में जुटी एनडीए सरकार ने जीएसटी को लेकर राज्यों की मांग को मानते हुए आगामी मॉनसून सत्र में रास्ता साफ करने में सफलता हासिल की है। शुक्रवार को जीएसटी पर हुई सिलेक्ट कमिटी की मीटिंग में सरकार ने संकेत दिया कि वह राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए तैयार है।
इसके बाद जहां मोदी सरकार तमाम विपक्षी दलों को साधने और अपने साथ लाने में कामयाब दिख रही है, वहीं दूसरी ओर उसके इस कदम ने कांग्रेस को पूरी तरह अकेला कर दिया है। फिलहाल अभी तक जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ दिख रहे तमाम दल अब इस बिल का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं कांग्रेस अपनी मांगों को लेकर कमिटी की सिफारिशों पर असहमति दर्ज कराने की योजना बना रही है।
जीएसटी के मुद्दे पर सबको साथ लाना सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है क्योंकि इससे एक तरफ जहां सरकार को अपने महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर उसके अटके हुए बिलों की गाड़ी सरकेगी। इतना ही नहीं, राज्यों की मांग के आगे सरकार के झुकने को कहीं न कहीं विपक्षी एकजुटता को कमजोर करने की उसकी सफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है। सत्र से पूर्व यह सरकार के बेहतर फ्लोर मैनेजमेंट की बानगी माना जा रहा है।
दरअसल, जिस तरह से कांग्रेस लगातार सरकार को विवादों पर घेरते हुए सदन न चलने देने की धमकी दे रही है, उसके मद्देनजर यह सरकार के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है। गौरतलब है कि लोकसभा से पास हो चुका यह बिल राज्यसभा में आता है तो कांग्रेस के विरोध के बाद भी सरकार इस पर दो तिहाई बहुमत जुटाने में कामयाब रहेगी।
मोदी सरकार ने संकेत दिया कि जीएसटी लागू होने के बाद अगले 5 वर्षों तक राज्यों को 100 फीसदी मुआवजा देने की अधिकतर दलों की मांग को मानने के लिए वह तैयार है। इससे राज्यों को आने वाले दिनों में उसका भरपूर हिस्सा मिलेगा।
राज्यों को लग रहा है कि इससे उनके पास ज्यादा पैसा आएगा, इसलिए ज्यादातर दलों ने अपने नजरिए से फायदे को देखते हुए जीएसटी को समर्थन देने का मन बनाया है।
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