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सरकारी कर्मचारियों के आए अच्छे दिन, केंद्र ने रिवाइज की न्यूनतम सैलरी

केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा दी है।

सरकारी कर्मचारियों के आए अच्छे दिन, केंद्र ने रिवाइज की न्यूनतम सैलरी

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार ने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने का फैसला किया है। इसको लेकर सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा दी है।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम वेतन को 7 हजार रुपए से बढ़ाकर 18 हजार रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। लेकिन अब इसे सरकार ने 21 हजार रुपये कर दिया है।

अभी तक इस बात की खबर नहीं है कि ये बढ़ा हुआ वेतन कम से मिलेगा। इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग के बढ़े हुए वेतन को साल 2018 से देने के लिए कहा गया है। मतलब जनवरी के आखिर में बढ़ी हुई सैलरी आएगी।

नेशनल अनोमली कमेटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ही अंतिम फैसला लेंगे। इनका एक पैनल बनाया गया है। इस पैनल में 22 सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता डीओटीपी के सेक्रेटरी कर रहे हैं।

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वहीं दूसरी तरफ खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को 30 हजार रुपये पढ़ाई वाला भत्ता भी अब 54 हजार सालान कर दिया है। सरकार ने बच्चों को दिए जाने वाले भत्ते को दोगुना कर दिया है।

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