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GST के बाद सरकार लाने जा रही है ये नया टैक्स, ये होंगे बदलाव

निवेशकों के लिए कारोबार को आसान बनाने के लिए डायरेक्ट टैक्सेज की नीति में बदलाव किया जाएगा।

GST के बाद सरकार लाने जा रही है ये नया टैक्स, ये होंगे बदलाव

देशभर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के बाद मोदी सरकार ने एक और बड़े सुधार की ओर कदम बढ़ा दिया है। सरकार ने नए डायरेक्ट टैक्स कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है।

नया कानून मौजूदा इनकम टैक्स कानून की जगह लेगा। 7 सदस्यों वाली कमिटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के मेंबर अरबिंद मोदी की अगुआई में काम करेगी, जबकि मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन पैनल के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

बजट से पहले सरकार का यह कदम इस बात का सिग्नल है कि सरकार की मंशा जल्द एक आसान और साफ कानून लाने की है और इसका मतलब यह भी है कि निवेशकों के लिए कारोबार को आसान बनाने के लिए डायरेक्ट टैक्सेज की नीति में बदलाव किया जाएगा।

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मूल डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) का प्रस्ताव पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम लाए थे। अरबिंद मोदी ने इस कोड को तैयार करने में पूर्व वित्त मंत्री की काफी मदद की थी।

हालांकि बिल में आगे कई बदलाव भी किए गए, लेकिन यह संसद से पास नहीं हो पाया। 2009 में डीटीसी के तहत कई छूटों और उदार टैक्स स्लैब को हटाने सहित कई बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था।

जानकारों के मुताबिक डीटीसी से ना केवल वित्तीय काम आसान हो जाएगा बल्कि इससे लोगों को टैक्स भी कम देना होगा।

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