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4 साल में बैंकों को 70 हजार करोड़ देगी सरकार, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का है इरादा

सरकार का मकसद अपनी पूंजीगत जरूरतों को पूरा करना होगा।

4 साल में बैंकों को 70 हजार करोड़ देगी सरकार, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का है इरादा
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नई दिल्ली. आगामी चार वर्षों के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में 70,000 करोड़ रुपये डालने की योजना तैयार की है। दरअसल, सरकार का मकसद अपनी पूंजीगत जरूरतों को पूरा करना होगा। गौरतलब है कि इन बैंकों से अपनी 1.80 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत जरुरतों में से आधे से अधिक को पूरा करने के लिए बाजारों से 1.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने की जरुरत होगी।

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए चार साल का 1.8 लाख करोड़ रुपये के पूंजीकरण का कार्यक्रम तैयार किया है। इसका मकसद निवेश को बढावा देना और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है। आगे जोड़ते हुए वह बोले कि यह लंबे समय से लंबित कदम था। सरकार पूर्व में इसके बारे में बात करती रही है, लेकिन इस बार सरकार वास्तविक रुप में इसे क्रियान्वित कर रही है।
मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार साल में अपनी 1.80 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत जरुरतें पूरी करने के लिए बाजारों से 1.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में 25,000-25,000 करोड़ रुपये और 2017-18 व 2018-19 में 10,000-10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की है।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, मूल्यांकन बढ़ने तथा गैर- प्रमुख आस्तियों का मूल्य मिलने के साथ साथ पूंजी उत्पादकता में सुधार के चलते सार्वजनिक बैंक बाकी 1,10,000 करोड़ रुपये बाजार से जुटाने में सक्षम होंगे।
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