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सरकार लॉन्च करने जा रही है अपना ''गूगल''

बिजनेस में आसानी के लिए भारत ने नेश्नल एक्शन प्लान को अधिग्रहित कर लिया है।

सरकार लॉन्च करने जा रही है अपना

क्या एक खास तरह का मीट भारत में निर्यात किया जा सकता है? इसके लिए क्या करना होगा? ऐसे सवालों का जवाब आसानी से देने के लिए मोदी सरकार ने अपना खुद का गूगल बनाने की तैयारी की है। दरअसल केंद्र सरकार ने ग्लोबल सप्लायर्स के सवालों के जवाब के लिए एक एकल विंडो खोलने का फैसला लिया है।

इस विंडो के तैयार हो जाने के बाद लोगों को अलग-अलग सरकारी विभागों की वेबसाइट पर जाकर सर्च नहीं करना होगा बल्कि उन्हें अपने सारे सवालों का जवाब एक जगह मिल जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज और कस्टम एक केंद्रीय कोष तैयार करने जा रही है जहां वो निर्यात और आयात से संबंधित सभी सरकारी नियमों के बारे में विस्तार से बताएगी।
एक सरकारी अफसर ने बताया कि ऐसा ट्रेडर्स को आसानी से जानकारी देने के लिए किया जा रहा है। एक क्लिक पर सरकारी नियमों की पूरी जानकारी मिलेगी। विभिन्न विभागों की वेबसाइट पर जाने के से आसानी से बिजनेस करने में जो असुविधा होती थी वो भी इससे दूर होगी।
गौरतलब है कि बिजनेस में आसानी के लिए भारत ने नेश्नल एक्शन प्लान को अधिग्रहित कर लिया है। विश्व बैंक के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाय तो भारत की रैंकिंग विश्व में 133 है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीमा के पार ट्रेड करने के लिए बहुत सारा पेपरवर्क और भारी भरकम राशि लगती है।
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