सरकार डिजिटल इंडिया की ओर एक नया कदम उठाने की सोची है। इस पहल के तहत अब आवासीय या प्रोफेशनल पते को डिजिटल किया जाएगा। सरकार आधार की तरह अड्रेस को भी डिजिटल करना चाहती है।
सरकार ने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए संचार मंत्रईलय के अंतर्गत आने वाले डाक विभाग को निर्देश दे दिए हैं। बता दें की प्रोजेक्ट के तहत तीन पिन कोड लोकेशन वाली प्रॉपर्टी के लिए 6 अक्षरों वाला डिजिटल अड्रेस दिया जाएगा।
अड्रेस को डिजिटल करने के पीछे प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी जानकारी को जोड़ने का मकसद है। डिजिटल बनाने से प्रॉपर्टी टाइटल, मालिकाना हक, प्रॉपर्ची टैक्स, रिकॉर्ड, बिजली, पानी और गैस जैसी चीजों के उपभोग की जानकारी मिल सकेगी।
उल्लेखनीय है कि ई-लोकेशन पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दिल्ली और नोएडा के दो पोस्टल पिन कोड के लिए दी गई है। इसके बाद इनका विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। डिजिटल पहचान के ई-अड्रेस का इस्तेमाल मौजूदा पोस्टल अड्रेस के लिए भी किया जा सकेगा।
गौरतलब है की प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैपमाईइंडिया को दी गई है।