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भगोड़ों पर नकेल कसने के लिए बनाया गया भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून

भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने इस साल के अप्रैल महीने में भगोड़े आर्थिक अपराध कानूनों अधिसूचित किया। राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर कानून का लागू करने की मंजूरी दी।

भगोड़ों पर नकेल कसने के लिए बनाया गया भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून

भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने इस साल के अप्रैल महीने में भगोड़े आर्थिक अपराध कानूनों अधिसूचित किया। राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर कानून का लागू करने की मंजूरी दी।

पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब 2 अरब डॉलर की धोखाखड़ी करके देश से फरार हुए हीरा कारोबारी नीरव मोदी का मामला सामने आने के बाद भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून लाया गया।
कानून की जद में 100 करोड़ से अधिक के आर्थिक अपराध करने वाले
कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों पर नकेल कसने सरकार को बड़ी सफलता मिली है। इस संबंध में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 25 जुलाई को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया।
लोकसभा से यह विधेयक 19 जुलाई को पारित हो गया था। 100 करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक अपराध के मामलों को इस कानून के दायरे में रखा गया है। अब विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई करना आसान होगा।
जांच एजेंसी की भूमिका निभाएगा ईडी
इस कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय जांच एजेंसी की भूमिका निभाएगा। कानून के तहत किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए विशेष अदालत का प्रावधान है। किसी व्यक्ति के अपराधी घोषित होते ही उसकी संपत्ति जब्त कर बेचने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह सब कुछ तय समयसीमा के भीतर होगा।
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