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सभी राज्यों में लागू हुआ खाद्द सुरक्षा अधिनियम: पासवान

चना को छोड़कर दालों की कीमतों में गिरावट आई है।

सभी राज्यों में लागू हुआ खाद्द सुरक्षा अधिनियम: पासवान
नई दिल्ली. केरल और तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू किए जाने के साथ अब यह अधिनियम सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 81.34 करोड़ लोगों को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल मिलेगा। यह घोषणा बृहस्पतिवार को केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने पत्रकारों से बातचीत में की।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से सक्रियता के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आग्रह किया था। पासवान ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज को सहज बनाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ताकि सरकारें राज्य के अंदर परिवहन खर्च और खाद्यान्नों के उतार-चढ़ाव तथा डीलर के मार्जिन का खर्च वहन कर सकें। उचित मूल्य के दुकानों को डीलरों की मार्जिन के लिए सहायता में उचित मूल्य दुकान पर डीओएस उपकरण लगाने और चलाने के लिए सहायता भाग शामिल है।
भारत सरकार द्वारा 2016-17 में अब तक राज्य सरकारों को 1874 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वर्तमान कवरेज पर अधिनियम के अंतर्गत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों का मासिक आवंटन लगभग 45.5 लाख टन है और इसमें 11,726 करोड़ रुपये प्रति माह की सब्सिडी है। गन्ना बकायों के बारे में र्शी पासवान ने कहा कि 2014-15 का बकाया 21 हजार करोड़ रुपये था जो घटकर 205 करोड़ रुपये रह गया है। चना को छोड़कर दालों की कीमतों में गिरावट आई है।
गेहूं के मूल्यों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने एफसीआइ ओएमएस योजना के अतंर्गत घरेलू बाजार में बिक्री के लिए अतिरिक्त 10 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया है। पासवान ने कहा कि केन्द्र अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में आगे सुधार करने पर फोकस करेगा। इसमें शुरू से अंत तक प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण शामिल है। इसके लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज में पारदर्शिता लाना महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है ताकि अनाजों की चोरी और डायवर्जन रोका जा सके।
मुख्य बातें -
चना को छोड़कर दालों की कीमतों में गिरावट आई।
घरेलू बाजार में बिक्री के लिए अतिरिक्त 10 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय।
केन्द्र अब पीडीएस में सुधार पर करेगा फोकस।

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