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जनधन खातों में जमा हुए 21 हजार करोड़, कर्नाटक दूसरे नबंर पर

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जनधन खातों में सबसे ज्यादा राशि पश्चिम बंगाल से जमा की गई है।

जनधन खातों में जमा हुए 21 हजार करोड़, कर्नाटक दूसरे नबंर पर
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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोटों को कागज के टुकड़े में बदलने के ऐलान के बाद से लोगों में अपने-अपने नोटों को बैंक खातों में जमा कराने के लिए होड़ सी मची है। लोग बैंक के बाहर लंबी-लंबी कतारों में लग कर अपने पैसे जमा करने में लगे हैं। इस बीच एक खबर ऐसी भी आई है कि विमुद्रीकरण के बाद जनधन खातों में 21,000 करोड़ रुपए खातों में जमा कराए गए हैं।
कालाधन जमा कराने में पश्चिम बंगाल सबसे आगे
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जनधन खातों में सबसे ज्यादा राशि पश्चिम बंगाल से जमा की गई है। मंत्रालय ने बुधवार को इसका खुलासा करते हुए बताया कि बंगाल राज्य से सबसे ज्यादा कालाधन जनधन खातों में जमा कराए गए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर कर्नाटक है।
वित्त मंत्रालय की कालेधन वालों को चेतावनी
आपको बता दें कि सरकार ने जनधन के तहत 24 करोड़ बैंक खाते खुलवाए हैं। सभी खआतों में 8 नवंबर के बाद से 21 हजार करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। इस तरह की हरकतों को देखते हुए मंत्रालय ने दूसरों के खाते का उपयोग करने पर चेतावनी दी है। कालेधन को सफेद धन में तब्दील करने के हर रास्ते को बंद करने की कोशिश में जुटे वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जो भी अपना खाता किसी और को दुरुपयोग करने के लिए देगा, उसे भी सजा का भागीदार होना पड़ेगा।
कर बचाने की ऐसी प्रक्रिया आयकर और जुर्माने के तहत
मंत्रालय ने कहा कि यह स्पष्ट किया जा रहा है कि कर बचाने की ऐसी कोई भी प्रक्रिया आयकर और जुर्माने के तहत आएगी यदि यह पाया गया कि किसी अन्य के खाते में धनराशि जमा की गई है। साथ ही वो भी सजा का भागीदार होगा जो अपने खाते का दुरुपयोग करेगा।
नहीं जमा किए जा सकेंगे 500-1,000 के नोट
शुरूआती दिनों में बैंकों को यह निर्देश दिया गया था कि वे छोटी बचत योजनाओं में 500 और 1,000 रुपए के नोट न जमा करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि विमुद्रीकृत की गई करेंसी को छोटी बचत योजनाओं में जमा नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद बैंको को सलाह दी गई है कि 500 और 1,000 रुपए की करेंसी को तत्काल रूप से छोटी बचत योजनाओं में जमा करना बंद कर दें। बता दें कि छोटी बचन योजनाओं में PPF,पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, नेशन सेविंग सर्टिफिकेट, सिनियर सिटिजन सेविंग स्कीम और किसान विकास यात्रा शामिल है।
ममता बनर्जी ने कहा था कि ये फैसला जनविरोधी है
पीएम ने कहा था कि इस फैसले से आतंकवाद और कालेधन पर लगाम लगेगी। हालांकि विपक्ष इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां विधानसभा का आपात सत्र बुलाकर सदन में विमुद्रीकरण के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव दिया था वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि ये फैसला जनविरोधी है।
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