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लाभ पद मामला: दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को नहीं मिली राहत, अंतिम फैसला राष्ट्रपति के हाथ

आप के 20 विधायकों के कथित तौर पर लाभ के पद धारण करने को लेकर चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के विधायकों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

लाभ पद मामला: दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को नहीं मिली राहत, अंतिम फैसला राष्ट्रपति के हाथ

आप के 20 विधायकों के कथित तौर पर लाभ के पद धारण करने को लेकर चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां उन्हें करारी फटकार मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के विधायकों को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जब आपको नोटिस दिया गया था, तब आपने नोटिस तक का जवाब नहीं दिया और आप वक्त रहते चुनाव आयोग के पास भी नहीं गए। आपको चुनाव आयोग के संपर्क में रहना चाहिए था। आप चुनाव आयोग के संपर्क में क्यों नहीं रहे?

आप विधायकों की याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की पीठ ने कहा कि जब आप कोर्ट के बुलाने पर भी नहीं गए, तो अब आयोग मामले पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। गौतलब है कि आम आदमी पार्टी के 20 विधायक चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के बाद राष्ट्रपति से सिफारिश करने गए और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक चुनाव आयोग पहुंचे हुए हैं। फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से इस बात की पुष्टि करने को कहा कि क्या उसने आप के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश राष्ट्रपति को की है। कोर्ट चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ आप के आवेदन पर शीघ्र सुनवाई बहाल करेगी। चुनाव आयोग के वकील ने सूचना प्राप्त करने के लिए वक्त की मांग करते हुए कहा कि वह देर हो जाने के कारण इस वक्त चुनाव आयोग से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।

वहीँ दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के समक्ष आप विधायकों के आचरण पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि उन्होंने इस तथ्य की आड़ ली कि उनकी याचिकाएं अदालत में लंबित हैं। अदालत ने आप विधायकों की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश या राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख सोमवार को निर्धारित कर दी है।

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