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स्कूलों में फ्री सैनिटरी पैड की मांग पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस

बच्चियों को मासिक धर्म के दौरान स्कूलों में फ्री सैनिटरी पैड मुहैया ना करवाने पर नोटिस जारी हुआ है।

स्कूलों में फ्री सैनिटरी पैड की मांग पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस
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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए।

ताकि स्कूली बच्चियों को मासिक धर्म आदि के बारे में एजुकेट किया जाए और साथ ही राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत उन्हें फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराई जाए ताकि बच्चियां प्यूबर्टी की उम्र में स्कूल न छोड़ें।
दिल्ली हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरि शंकर की बेंच ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार से 7 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
मौजूदा स्कीम की मांगी डिटेल
बेंच ने सरकार के मौजूदा स्कीम के बारे में डीटेल पेश करने को कहा है। अगर कोई स्कीम है तो उस बारे में बताएं साथ ही क्या स्कीम लागू है ये बताया जाए।
साथ ही बताया जाए कि मासिक धर्म के बारे में मौजूदा सिलेबस क्या है। बच्चियों के अलग टॉइलट का क्या स्टेटस है और साथ ही फ्री सैनिटरी पैड के बारे में क्या मेकनिजम है।
पीआईएल में कहा गया है कि बड़ी संख्या में बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं ऐसे में इन बच्चियों को मासिक धर्म और स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में बताया जाए। राइट टू एजुकेशन ऐक्ट के तहत फ्री में सैनिटरी पैड मुहैया कराई जाए।

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