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माननीयों के वेतन वृद्धि पर जल्द आएगा फैसला!

कर्मचारियों के बाद सांसदों को है बेसब्री से इंतजार

माननीयों के वेतन वृद्धि पर जल्द आएगा फैसला!
नई दिल्ली. संसद के मानसून सत्र के दौरान वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर सांसदों द्वारा बार-बार उठाई मांग पर मोदी सरकार गंभीर हो गई है। माना जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के बाद जल्द ही केंद्र सरकार संसद सदस्यों को भी सौगात देगी।

ऐसे संकेत सांसदों के वेतन एवं भत्तों से संबन्धित संयुक्त संसदीय समिति ने दिये है। सूत्रों के अनुसार, संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय समिति की सिफारिशों पर का अध्ययन करते हुए अंतिम मसौदे पर काम कर रहा है, जिसे जल्द ही मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करके वेतन बढ़ोतरी की सौगात मिलने के बाद सांसदों को भी अपने वेतन एवं भत्तों में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। अपने वेतन एवं भत्ते बढ़ाने की मांग को संसद के मानसून सत्र के दौरान भी सांसद कई बार उठा चुके हैं।

हाल ही में इस मुद्दे से संबन्धित संसदीय समिति की बैठक में संसदीय कार्यालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष सांसदों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी करने के मुद्दे पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि वाली सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से निराश सांसदों की मांग का जिक्र भी समिति के समक्ष रखा गया है। गौरतलब है कि भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पिछले साल ही केंद्र सरकार को सौंप दी थी, जिसमें सांसदों के वेतन एवं भत्तों में दोगुना बढ़ोतरी करने की सिफारिश की गई थी।

संसदीय समिति की इन सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई सांसदों की एक अन्य समिति ने भी सांसदों के नये वेतनमान तय करने संबन्धी अपनी रिपोर्ट गत जुलाई में केंद्र सरकार को सौंप दी है। सांसदों की मांग होती रही है कि संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद सदस्य सरकार के मोहताज नहीं हैं। इसलिये संसद सदस्यों का वेतन एक कैबिनेट सचिव से एक हजार रुपये अधिक होना चाहिए।

अप्रैल से होगा लागू
सूत्रों के अनुसार, सरकार के पास रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कैबिनेट की मंजूरी के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय में एक कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है, जिसमें मंत्रिमंडल समिति के साथ विचार विमर्श होने के साथ ही इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का होगा। पीएम मोदी के इन सिफारिशों के सहमति होते ही इसे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार सांसदों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी संबन्धी एक विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने की तैयारी में है, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के बाद सांसदों में पनपी निराशा को दूर किया जा सके। यह भी तय माना जा रहा है कि सांसदों के वेतन-भत्तों में इस वृद्धि को अप्रैल 2016 से लागू किया जाएगा और वेतन बढ़ोतरी होने के साथ अप्रैल से सांसदों को एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।

संसदीय समिति की सिफारिशें
भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सांसदों को हर महीने मिलने वाले 50 हजार रुपए वेतन को बढ़ाकर एक लाख रुपये यानि दोगुना करने की सिफारिश की है। इसी प्रकार अभी तक मिलने वाले संसदीय क्षेत्र भत्ता और कार्यालय भत्ते के 45-45 हजार रुपये, संसद सत्र के दौरान हर रोज दो हजार रुपए दैनिक भत्ते को भी बढ़ाने की सिफारिश की हुई है। इस समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने वाली सांसदों की अन्य समिति ने भी कुछ ऐसी सिफारिशें की हैं, जिसमें विलंब का कारण सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर गहन मंथन करना रहा है।
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