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अनिवार्य मतदान का विचार व्यावहारिक नहीं: नसीम जैदी

मतदान एक स्वैच्छिक अधिकार है और किसी को इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

अनिवार्य मतदान का विचार व्यावहारिक नहीं: नसीम जैदी
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नई दिल्ली. भारतीय निर्वाचन आयोग की मेजबानी में बुधवार को यहां शुरू हुए मतदाता जागरूकता पर शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया के 28 देशों ने चुनाव प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए मंथन मंथन शुरू कर दिया है। सम्मेलन में मतदाता जागरुकता पर बल देते हुए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डा. नसीम जैदी ने कहा कि मतदान को अनिवार्य बनाने का विचार किसी भी तरह व्यावहारिक नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर भारत निर्वाचन आयोग की मेजबानी में मतदाता जागरूकता पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए जैदी ने भारत में मतदान को अनिवार्य बनाने को लेकर पिछले कई सालों से चल रही राजनीतिक बहस और मांग को एक सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनिवार्य मतदान व्यवहारिक नहीं है, लेकिन मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में इसी तरह की मांग को सरकार ने भी खारिज कर दिया था।

दुनिया के 32 देशों में अनिवार्य
केंद्र सरकार का मत है कि भले ही ब्राजील समेत दुनिया के 32 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है, लेकिन भारत जैसे विविधताओं से भरे लोकतांत्रिक देश में ऐसा संभव नहीं है। कानून मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है, लेकिन मतदान एक स्वैच्छिक अधिकार है और किसी को इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

एक साथ चुनाव की कवायद
मुख्य चुनाव आयुक्त जैदी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कवायद पर कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग ने एक संसदीय समिति और कानून मंत्रालय को बताया है कि जब राजनीतिक दल सर्वसम्मति से संविधान में संशोधन करें और नयी ईवीएम खरीदने जैसी आयोग की कुछ मांगों को पूरा किया जाए, तो ऐसा संभव हो सकता है। मई में इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय को अपने जवाब में आयोग ने कहा था कि वह प्रस्ताव का सर्मथन करता है, लेकिन इसमें 9000 करोड़ रुपये से अधिक लागत आएगी।
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