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CIC का PMO को आदेश- जारी करें पीएम मोदी के साथ विदेश यात्रा करने वालों के नाम

मुख्य सूचना आयुक्त ने साफ कहा है कि पीएमओ राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश यात्राओं पर जानेवाले लोगों के नाम जाहिर करने से इनकार नहीं कर सकता।

CIC का PMO को आदेश- जारी करें पीएम मोदी के साथ विदेश यात्रा करने वालों के नाम
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मुख्य सूचना आयुक्त ने साफ कहा है कि पीएमओ राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश यात्राओं पर जानेवाले लोगों के नाम जाहिर करने से इनकार नहीं कर सकता।

दो अलग-अलग मामलों में सीआईसी आर.के. माथुर ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को निर्देश दिया कि पीएम मोदी के साथ विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम 30 दिनों के भीतर बताए जाएं। माथुर ने नामों को प्रकट करने में पीएमओ द्वारा 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के आधार पर जताई गई आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया।

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अपीलकर्ता को मुहैया कराएं सूची

हालांकि मुख्य सूचना आयुक्त ने सुरक्षाकर्मियों और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जानकारी से जुड़े व्यक्तियों के नाम प्रकट करने से पीएमओ को छूट दे दी है। उन्होंने कहा, आयोग का यह मानना है कि ऐसे गैरसरकारी व्यक्तियों के नाम या सूची (जिनका सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है) जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्रा पर साथ गए थे अपीलकर्ता को मुहैया कराई जानी चाहिए।
गौरतलब है इससे जुड़े मामले केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष आए थे जो सूचना के अधिकार मामले में अंतिम अपीलीय अथॉरिटी है। आयोग के समक्ष ये मामले तब आए जब अपीलकर्ताओं नीरज शर्मा और अय्यूब अली को उनकी अर्जियों पर उचित जवाब नहीं मिला। इन लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जानेवाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बारे में जानकारी मांगी थी।

मांगी थी कंपनियों के सीईओ की जानकारी

शर्मा ने निजी कंपनियों के सीईओ, मालिक या साझेदारों, निजी उद्योग के अधिकारियों आदि की सूची मांगी थी जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर गए। अली ने प्रधानमंत्री के आवास और कार्यालय के मासिक व्यय, उनसे मिलने की प्रक्रिया, प्रधानमंत्री द्वारा अपने आवास और कार्यालय में जनता से की गई मुलाकातों की संख्या, उनके द्वारा संबोधित चुनावी सभाओं की संख्या और उन पर सरकारी खर्च की जानकारी मांगी थी।

सूचना देने का निर्देश

शर्मा ने आरटीआई जुलाई 2017 में जबकि अली ने पीएमओ में आरटीआई अप्रैल 2016 में दायर की थी। हाल के आदेश में केंद्रीय सूचना आयुक्त ने पीएमओ को पूरी सूचना 30 दिन के भीतर देने का निर्देश दिया है।

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