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पेट्रोलियम मंत्रालय को रिलायंस की चुनौती, भेजा मध्यस्थता नोटिस

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 14 जनवरी को इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि मंत्रालय ने 814 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र ले लिया जिसमें पांच गैस खोजें हैं।

पेट्रोलियम मंत्रालय को रिलायंस की चुनौती, भेजा मध्यस्थता नोटिस
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नई दिल्ली.रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उसकी पांच गैस खोज वाले क्षेत्र को वापस लेने पर पेट्रोलियम मंत्रालय को मध्यस्थता नोटिस भेजा है। कंपनी के पूर्वी अपतटीय केजी-डी 6 ब्लॉक का 814 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस लेने के मंत्रालय के निर्णय पर नोटिस दिया गया है। कंपनी का कहना है कि इस क्षेत्र में उसकी 5 गैस खोज हैं। बिना खोज वाले क्षेत्र छोड़ने के नियम के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2013 में केजी-डी 6 ब्लाक के कुल 7,645 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 5,385 वर्ग किलोमीटर छोड़ने की पेशकश की थी।

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लेकिन मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2013 में कुल क्षेत्र में से 6,198.88 वर्ग किलोमीटर वापस लेने का आदेश दिया क्योंकि इस क्षेत्र से उत्पादन की
समय सीमा
समाप्त हो गयी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 14 जनवरी को इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि मंत्रालय ने 814 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र ले लिया जिसमें पांच गैस खोजें हैं। इसमें 1,000 अरब घन मीटर गैस भंडार है। सूत्रों ने कहा कि कंपनी ने नोटिस में मांग की है कि वापस लिए क्षेत्र का विवाद मध्यस्थता के तहत पंच निर्णय के लिए भेजा जाना चाहिए।
इलाका वापस लेने के सरकारी आदेश को वापस लिया जाना चाहिए और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए। नियमों के तहत अनुबंधकर्ता को केवल वही क्षेत्र रखने की अनुमति है जहां खोज हुई है, लेकिन केजी-डी 6 मामले में हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने बडा क्षेत्र वापस लेने का आदेश दिया, क्योंकि रिलायंस क्षेत्र में की गई खोजों को तय समय में विकसित करने में असफल रही।

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